जळगाव लाईव्ह न्यूज । १६ ऑगस्ट २०२३ । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. ज्यामध्ये अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. यात पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी दिली असून यासाठी 77,613 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. देशभरात सुमारे 10 हजार नवीन इलेक्ट्रिक बस धावणार आहेत. यासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केली.
15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदींनी देशाला संबोधित करताना लाल किल्ल्यावरून विश्वकर्मा योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर 24 तासांतच अनुराग ठाकूर यांनी ही योजना जाहीर केली. मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, बुधवारी डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्तारालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना लाभ देण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेंतर्गत उदारमतवादी अटींवर एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे देशभरातील सुमारे 30 लाख विश्वकर्मा कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे.
केंद्र सरकार 20 हजार कोटी रुपये देणार आहे
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, 57,613 कोटी रुपयांपैकी 20 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहेत. या योजनेंतर्गत 3 लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ही योजना लागू केली जाईल. या योजनेअंतर्गत, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर 10,000 ई-बससह शहर बसेस कार्यान्वित केल्या जातील.
