जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ जुलै २०२३ । आज शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजीत कृषी विभाग आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक पार पडली. यावेळी जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांनी सतर्क रहावे अशा सूचना दिल्या.
या बैठकीला ग्रामविकास, पंचायतराज व पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन, मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती होती. यात पालकमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांच्या पाठीशी शासन सर्वतोपरी खंबीरपणे उभे असल्याचे नमूद केले. तर सध्या सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे आपत्कालीन उपाययोजनांसाठी प्रशासनाने सज्ज राहण्याच्या सूचना देखील त्यांनी केल्या.
जळगाव जिल्ह्यात जुलै महिन्याच्या पहिल्या व दुसर्‍या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रावेर, भुसावळ, जामनेर , मुक्ताईनगर तसेच इतर तालुक्यातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अवैध, बोगस खतांमुळे ही शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. कपाशीवर लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. तसेच अलीकडे होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक तालुक्यांमध्ये मोठी हानी झाली असून या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजाचा पालकमंत्र्यांसोबत ग्रामविकास मंत्री व मदत, पुनर्वसन मंत्र्यांनी व्यापक आढावा घेतला. आणि प्रशासनाला सूचना केल्या.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, कपाशीवरील लाल्या रोगाच्या प्रादुर्भावापासून संरक्षण करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकर्‍यांसाठी जनजागृती करावी. टोल फ्री क्रमांक जाहीर करावा. नॅनो युरियाची फवारणी केली पाहिजे यावर शेतकर्‍यांमध्ये जागृती करावी. अवैध खत विक्रेते व कंपन्यांवर कारवाई करावी्. सततचा पाच दिवस पडणारा पाऊस अतिवृष्टी म्हणून ग्राह्य धरावा.
या बैठकीत विविध महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. यात प्रामुख्याने आधी पाऊस पडला नसला तरी अलीकडच्या काळात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे ९१ टक्के पेरण्या आटोपल्या असल्याची माहिती देण्यात आली. तर कपाशीची लागवड ही उद्दीष्टापेक्षा जास्त म्हणजे १०८ टक्के झाल्याचे नमूद करण्यात आले. जिल्ह्यात दोन महिन्यातील पावसाचा आढावा देखील याप्रसंगी घेण्यात आला. यात जुलैमध्ये आजवर होत असलेल्या सरासरी पावसापेक्षा १३६ टक्के पाऊस जास्त झाला असून जिल्ह्यातील ८६ पैकी ८२ मंडळांमध्ये एकूण सरासरीच्या पन्नास टक्कयांपेक्षा जास्त पर्जन्यमान झाल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात जूनपासून आजवर पाच जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांना प्रत्येकी चार लाख रूपये याप्रमाणे शासकीय मदत प्रदान करण्यात आली आहे. तर ३६ गुरांचा मृत्यू झाला असून यासाठी ७ लक्ष २२ हजार रूपये दिलेले आहेत. यावल आणि रावेर तालुक्यातील ३३ गावांमध्ये सुमारे साडेतीनशे घरांची अंशत: हानी झाली असून यासाठी अंदाजे चौदा लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. तर अतिवृष्टीची शक्यता लक्षात घेता आपत्कालीन पथक तयार करण्यात आले असून त्यांना बचावाचे साहित्य प्रदान करण्यात आल्याचे देखील बैठकीत सांगण्यात आले.
जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये सरदार कंपनीच्या खते आणि बियाण्यांमुळे शेतकर्‍यांची हानी झाली असून या कंपनीवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा याप्रसंगी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिला. शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून त्यांना तातडीने मदत देण्यात यावी. ३१ जुलैपर्यंत शेतकर्‍यांना पीक विमा प्रदान करण्यात यावा असे निर्देश देखील त्यांनी दिलेत. तर ना. गिरीश महाजन यांनी ग्रामविकासमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी मुख्यालयात थांबण्याचे निर्देश दिलेत.
एक रूपयात पीक विमा योजनेचे अर्ज भरून घेण्यासाठी जिल्ह्यात गावनिहाय मोहीम राबविण्यात यावी. दररोज किमान ४० हजार शेतकर्‍यांचे अर्ज भरून घेण्याचे काम कृषी विभागाने करावे. शेतकर्‍यांकडून अवास्तव पैसे आकारणार्‍या सेतू सेवा केंद्रांवर कारवाई करा. अशा सक्त सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्ह्यात जरी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस होत असला तरी धरणातील पाणी पातळी कमी आहे. तेव्हा पाण्याचे काटकसरीने वापर करण्याच्यादृष्टीने नियोजन करावे. जिल्ह्यात राजरोसपणे अवैध दारू विक्री सुरू आहे. याला प्रतिबंध घालण्याचे काम उत्पादन शुल्क विभागाने करावे. जळगाव शहरातील अंतर्गत रस्ते व गटारींचे कामे करण्यात यावेत. अशा सूचना ही पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे जसे शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे तसाच प्रकारे बोगस खते व बियाणे यामुळे शेती पिकांचे नुकसान होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी शासन लवकरच कायदा करणार आहे्. पोलीस विभागाने ही अशा उत्पादकांवर कडक कारवाई करावी्. खतांची गुणवत्ता विभागाने तपासणी करावी. केळी पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी लवकरच केळी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील. गळके छत असलेल्या शाळांची दुरूस्ती करण्यात यावी. महावितरण विभागाने यंत्रणा सक्षम ठेवत अखंडीत वीज पूरवठा करण्याचे काम करावे्. ग्रामविकास यंत्रणेतील कर्मचार्‍यांनी मुख्यालय सोडू नये. अशा सूचनाही ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.
मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले , जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले प्रस्ताव तयार करावेत. या प्रस्तावांना मान्यता व निधी पुरविण्याचे काम केले जाईल् .
यावेळी खासदार रक्षा खडसे, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार मंगेश चव्हाण व आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी ही उपस्थित अधिकार्‍यांना सूचना केल्या.
