जळगाव लाईव्ह न्यूज : ४ एप्रिल २०२३ : नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समिती अर्थात, डीपीडीसीच्या माध्यमातून तब्बल ९९.९६ टक्के निधीचे विनियोजन करून संबंधित यंत्रणांमार्फत निधी खर्च करण्यात आला आहे. एकूण सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, आदिवासी क्षेत्रातील कामांसाठी ५९९ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद केली होती.
यातील ५९९ कोटी २५ लाखांची कामे मार्गी लागली आहेत. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा नियोजन समितीने अचूकपणे नियोजन केल्याने ९९.९६ टक्क्यांपेक्षा जास्त निधीचा वापर करण्यात आला.
त्यात ग्रामीण रस्ते, साठवण बंधारे, नावीन्यपूर्ण कामे, ट्रान्स्फार्मससह विजेची कामे, सौरऊर्जा कामे आदींना प्राधान्य देण्यात आले. गेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने ९६ टक्के निधीचा वापर केला होता. इतिहासात पहिल्यांदाच इतके अचूक नियोजन केल्याने या माध्यमातून नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला होता. यंदाचे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर समोर आलेल्या आकडेवारीतून यंदा कामांचे अचूक व चांगले नियोजन करण्यात आले.
आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी ४५२ कोटी रुपयांची तरतूद होती. यापैकी ४५२ कोटी रुपयांच्या निधीची कामे मार्गी लागली असून, त्याची उपलब्ध निधीशी टक्केवारी १०० टक्के आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अर्थात, एससीपी या वर्गवारीसाठी ९१ कोटी ५९ लाख रुपयांची तरतूद असून, यातील सर्वच्या सर्व ९१ कोटी ५९ लाखांचा निधी खर्च झाला आहे. त्याचे प्रमाण १०० टक्के आहे, तर आदिवासी उपाययोजना या वर्गवारीसाठी ५५ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. यातील ५५ कोटी ६६ लाखांचा निधी वापरण्यात आला आहे. यातील उपलब्ध निधी आणि विनियोगाचे प्रमाण ९९.५३ टक्के आहे. एकूण सरासरी डीपीडीसीच्या तब्बल ९९.९६ टक्के निधीचे नियोजन होऊन कामे मार्गी लागली आहेत.
