जळगाव लाईव्ह न्युज । २० ऑक्टोबर २०२० । मागील काही दिवसांपासून राज्यात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा हातीतोंडाशी आलेला खास पावसामुळे हिरावून गेला आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणत नुकसान झाले असून नुकसान भरपाईची मागणी शेतकरी करत आहे. अशातच जिल्हा प्रशासनाने कालपर्यंत युद्धपातळीवर नुकसान भागाचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात मदत पुनर्वसन तसेच कृषी विभागाला देण्यात आले आहे.
तसेच राज्यात ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठीचा मार्ग सुकर झाला आहे.
आजच्या बैठकीत घेतले हे मोठे निर्णय
आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार
(नियोजन विभाग)
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार.
या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर
(सामान्य प्रशासन विभाग)
ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.
(परिवहन विभाग)
5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण
(माहिती तंत्रज्ञान विभाग)
मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
(अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार
(सहकार विभाग)
“महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य
(पणन विभाग)
राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार.
(गृह विभाग)
माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार
(वित्त विभाग)
बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा
(जलसंपदा विभाग)
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार.
(वित्त विभाग)
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.
(वित्त विभाग)
1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.
(सहकार विभाग)
