जळगाव लाईव्ह न्यूज । १७ जून २०२२ । पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाता मास्टरकार्डला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा दिलासा दिला आहे. मध्यवर्ती बँकेने गेल्या काही दिवसांत मास्टरकार्डवर घातलेले निर्बंध हटवले आहेत. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर कंपनी नवीन ग्राहकांना ऑनबोर्ड करण्यास सक्षम असेल. जुलै 2021 पासून मास्टरकार्डवर नवीन कार्ड जारी करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.
कंपनीने भारतीय नियमांचे उल्लंघन केले
रिझर्व्ह बँकेच्या डेटा स्टोरेजच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे मास्टरकार्डची नवीन कार्ड जारी करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. या बंदी अंतर्गत 22 जुलै 2021 पासून नवीन कार्ड जारी करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, कंपनीच्या जुन्या ग्राहकांवर याचा परिणाम झाला नाही. वास्तविक, स्टोरेज नियमांनुसार, भारतातील ग्राहकांच्या पेमेंटशी संबंधित डेटा संग्रहित करणे आवश्यक होते. मात्र कंपनीने हे केले नाही.
डेटा स्थानिकीकरण नियम 2018 मध्ये जारी केले गेले
डेटाशी संबंधित भू-राजकीय जोखीम लक्षात घेऊन, RBI ने एप्रिल 2018 मध्ये डेटा स्थानिकीकरण नियम जारी केले होते. या अंतर्गत, सर्व सेवा प्रदात्यांना 6 महिन्यांच्या आत सर्व पेमेंट संबंधित डेटा देशात ठेवण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
हळूहळू कंपन्यांनी नियम मान्य केले
सुरुवातीला, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, अॅमेझॉनसह अनेक जागतिक बँकांनी डेटा स्थानिकीकरणाच्या नियमांना विरोध केला. पण नंतर हळूहळू कंपन्यांनी हे नियम मान्य केले. तर, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर मास्टरकार्ड पुरेसा वेळ आणि संधी देऊनही नियमांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले.
