जळगाव लाईव्ह न्यूज । आखाती देशातील युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे भारताला एलपीजीच्या संकटाचा सामना करावा लागला. गॅसचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सरकारने सिलेंडरच्या किमतींपासून ते बुकिंगच्या नियमांपर्यंत सर्व काही बदलले. तथापि, दोन महिने उलटूनही, ना मध्य-पूर्वेतील युद्ध संपले आहे, ना होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडली आहे. अद्यापही देशात गॅस सिलिंडरसाठी अनेक दिवसांची प्रतीक्षा कारवाई लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एलपीजी वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कडक करण्यासाठी नियमावलीत मोठे बदल केले असून, येत्या १ मे पासून हे नवीन नियम लागू होणार आहेत.
आता घरगुती गॅस सिलिंडरची डिलिव्हरी घेताना ग्राहकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आलेला ओटीपी (One Time Password) डिलिव्हरी एजंटला सांगावा लागेल. अनुदानित सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि तो योग्य लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी सरकारने ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) प्रणाली अनिवार्य केली आहे.
बुकिंगमधील अंतरात वाढ
पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी सरकारने दोन सिलिंडर बुकिंगमधील कालावधीत बदल केला आहे. शहरी भाग: आता दोन बुकिंगमध्ये किमान २५ दिवसांचे अंतर असणे आवश्यक आहे (पूर्वी हे २१ दिवस होते). तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी हे अंतर ४५ दिवसांपर्यंत असू शकते.यामुळे ग्राहकांना आता आपल्या गॅस वापराचे आणि रिफिलचे नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे.
उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) बंधनकारक
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांच्यासाठी ती आता अनिवार्य करण्यात आली आहे. ज्यांनी आधीच प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा करण्याची गरज नाही. लाभार्थ्यांना दर आर्थिक वर्षात एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
सरकारने अलीकडेच एलपीजीच्या दरात वाढ केली आहे. देशभरात घरगुती सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांनी वाढ झाली आहे. तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरातही अल्पावधीत अनेक वेळा वाढ झाली. इंडियन ऑइल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांच्याकडून पुरवठा आणि खर्चाचा आढावा घेतला जाणार असून येत्या 1 मे पासून आणखी दरवाढ होऊ शकते.
इराण-इस्रायल यांच्यातील सततच्या तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. गॅस आणि तेलवाहू जहाजांची वाहतूक कमी झाल्याने भारताच्या एलपीजी पुरवठ्यावर स्पष्टपणे परिणाम झाला आहे. एलपीजीसाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण वापरापैकी जवळपास 60% पुरवठा परदेशातून होतो, त्यामुळे जागतिक परिस्थितीचा थेट परिणाम भारतावर होतो.
