जळगाव लाईव्ह न्यूज । १० मार्च २०२५ । राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार हे आज राज्याचा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करत केला. यावेळी अर्थसंकल्पात फडणवीस सरकारने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. शेतकऱ्यांसाठी देखील मोठं मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. जाणून घ्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय घोषणा केल्या..
शेतकऱ्यांसाठी काय घोषणा?
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या 45 लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर, 2024 अखेर 7 हजार 978 कोटी रूपयांची वीज सवलत या योजनेव्दारे देण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी महत्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
लहान, सीमांत शेतकरी व कृषी नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतमालाच्या मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी 2100 कोटी रुपये किंमतीचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी “महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0” हा सुमारे 2100 कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी देवलापार, जिल्हा नागपूर येथील गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रास सहाय्य केले जाईल.
ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी “एक तालुका – एक बाजार समिती” योजना राबविण्यात येणार आहे.
कृषी क्षेत्रातील 16 हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.
जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत 2 लाख 90 हजार 129 सौर कृषीपंप स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषि पंपांची स्थापना करण्यात येत आहे.
