जळगाव लाईव्ह न्यूज । १९ जुलै २०२४ । मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. खरंतर खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळ्याबाबत अध्यादेश सरकारनं जारी केला होता. मात्र आता आरटीई प्रवेशाबाबत मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आरटीई प्रवेशाबाबत राज्य सरकारने काढलेला एक अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं हे घटनाबाह्य असल्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
आरटीई कायद्याअंतर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या 25 टक्के जागांमधून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्याच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असे परिपत्रक राज्य सरकारने 9 फेब्रुवारी रोजी काढले होते. यावर अनेक पालकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या परिपत्रकाविरोधात काही शाळांनी तसेच पालकांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हे आव्हान हायकोर्टानं स्वीकारलं होते. मे महिन्यातच हायकोर्टाने अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. मात्रा या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत असे हायकोर्टाचे निर्देश आहेत. आता यावर मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आरटीई प्रवेशाबाबतचा राज्य सरकारने काढलेला हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे.
शासनाच्या नवीन नियमांमुळे सर्वसामान्य मुलांनी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेची वाट बिकट झाली होती. श्रीमंत मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांची खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी यामुळे झाली असती.
