जळगाव लाईव्ह न्यूज । ८ ऑगस्ट २०२१ । जमीन संबंधित मालमत्ता पत्रक व 7/12 उतारे यावरील नोंदी संदर्भात अपील , पुनर्निरीक्षण अर्ज वगैरे दाखल होत असतात. याबाबतीत अर्धन्यायिक प्रोसिडिंग , कार्यवाही हि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 यातील तरतुदीनुसार महसूल प्रशासनाकडून होत असते.
जळगाव उपविभागीय कार्यालय भाग जळगाव यांचेकडे दाखल अपिलात संबंधित सर्वांना नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार सुनावणी देणे, अपील दाखल करतांना ते कायद्यातील तरतुदीनुसार मुदतीत आहे किंवा नाही याची खातरजमा करणे या प्रथम आवश्यक बाबी सुद्धा पाळल्या जात नाही. किंबहुना एका प्रकरणात तर संबंधित सर्व जागामालकांना नोटीस न काढताच सुनावणी निर्णयायच्या अंतिम टप्यात आलेली आहे.
वास्तविक महसुल संबंधित प्रकरणात कार्यवाही पद्धतीत उच्च न्यायालय व महाराष्ट्र शासन यांनी निश्चित दिशानिर्देश व मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. असे असतांना देखील स्थानिक पातळीवर अर्धन्यायिक प्रकरणात सुनावणी व निर्णय घेतांना मार्गदर्शक तत्वे पाळली जात नाहीत. नुकतेच उपविभागीय अधिकारी जळगाव भाग जळगाव यांच्याकडील प्रकरणात हि बाब प्रकर्षाने दिसुन आलेली आहे.
तरी रिट याचिकेत उच्च न्यायालय यांनी व शासन निर्णयांत दिलेली मार्गदर्शक तत्वे यांचे महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता व अन्य जमीन विषयक अर्ज, अपिले चालवतांना तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश, जिल्हा जळगाव येथिल महसुल प्रशासनातिल सर्व अधिकारी वर्ग यांना देण्यात यावेत, यासंदर्भात जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत साहेब यांच्याशी चर्चा करून जनहितार्थ निवेदन छावा मराठा युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल कोल्हे यांच्यातर्फे देण्यात आले.
