जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ ऑगस्ट २०२२ । राज्यातील खड्यांमुळे वाहनाचे अपघात होण्याचे प्रमाण वाढत असून चालकांना जीव मुठीत घेऊन वाहने चालवावी लागत आहेत, या आशयाची याचिका शनिवारी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत या याचिकेसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खराब आणि निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने १२ एप्रिल २०१८ च्या आदेशानुसार तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे, मॅनहोल बंदिस्त करणे, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यास काम पूर्ण होण्याचा कालावधी त्याबाबत माहिती फलक लावणे आदी सूचनांचे पालन करणे, शासन तसेच पालिका
आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाना बंधनकारक होते. परंतु, तीन वर्षांचा कालावधी लोटूनही राज्य सरकारने याची कोणतीही पूर्तता न केल्याचे ड. मनोज शिरसाठ यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्यासह मुंबईतील खड्डयामुळे रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. न्यायालयाने या आधी आदेश देऊनही कोणत्याच ठोस उपाय योजना करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. खड्ड्यांमुळे लोकांना जीव गमवावा लागत असून दिवसेंदिवस घटनांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी ड शिरसाठ यांनी खंडपीठाकडे केली. त्याची दखल घेत या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देत विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
