जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ मार्च २०२२ । जिल्हा परिषदेतील तब्बल १०० काेटी रूपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. असमान कामांच्या बाबतीत केलेल्या तक्रारीची दखल म्हणून राज्य शासनाने हे पाऊल उचलले हाेते. दरम्यान, जिल्हा परिषदेची सर्वच कामे या निर्णयामुळे प्रभावित झाल्यामुळे कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यात न्यायालयाकडून ग्रामविकास मंत्र्यासह सहा जणांना नाेटीस बजावण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेला नियाेजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी २४ काेटी रूपयांच्या निधीचे असमान वाटप झाल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या सदस्या प्रा. डाॅ. नीलम पाटील यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली हाेती. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्र्यांसाेबत चर्चा केल्यानंतर शासनाने जिल्हा परिषदेतील कामांना स्थगिती दिली हाेती. २४ काेटींच्या कामांची तक्रार असली तरी शासनाने सर्व ९८ ते १०० काेटी रूपयांच्या निधीला स्थगिती दिली आहे. ऐन मार्च महिना अखेर पुढे असतांना निधीला स्थगिती मिळाल्याने कंत्राटदारांची बिले अडकली आहेत.
२३ मार्चला होणार पुढील सुनावणी
आधीच्या कामांची बिले अडकल्याने कंत्राटदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यात शासनाला निधीला अशी स्थगिती देण्याचा अधिकार नसल्याची बाजु मांडण्यात आली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत येत्या २३ मार्च राेजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्यात न्यायालयाने ग्रामविकास मंत्री, शासनाचे मुख्य सचिव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि तक्रारदार यांना म्हणणे सादर करण्याची नाेटीस बजावली.
