जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३ ऑगस्ट २०२२ । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाला ३० जुलै रोजी एक महिना पूर्ण झाला. एक महिना उलटून गेला तरी शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्यापही झालेला नाही.परिणामी मुख्यमंत्री आणि बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री असाच कारभार सध्या सुरू आहे.मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होईल, असे साचेबद्ध उत्तर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सातत्याने दिले जाते.पण या मंत्रीमंडळ विस्ताराला सरकार स्थापनेला एक महिना उलटून गेल्यानंतर अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही.
शिंदे यांचा सध्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचा दौरा सुरु आहे.या दौऱ्यांनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचे सुतोवाच शिंदे यांनी केले.मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने सध्या सारा कारभार हा मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच आहे. सरकारचे प्रमुख या नात्याने त्यांना सर्व खात्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालता येते. उपमुख्यमंत्रीपद हे घटनात्मक पद नाही. राजकीय सोयीसाठी हे पद निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांना अधिकार नसतात. खातेवाटप झालेले नसल्याने फडणवीस हे कायदेशीरदृष्ट्या बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. शिंदे हे मुख्यमंत्री असले तरी सरकारवर भाजपा किंवा फडणवीस यांचाच पगडा आहे. मात्र सरकारी कामकाजाच्या नियमानुसार खातेवाटप झालेले नसल्याने फडणवीस यांच्याकडे अधिकृतपणे कोणत्याही खात्याचा पदभार सध्या तरी नाही. मात्र कारभाराबद्दल संभ्रम असला तरी हे दोन मंत्र्यांचं सरकार एका नव्या विक्रमाच्या दिशेने पण नकोश्या विक्रमाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे.
शिंदे व फडणवीस सरकारचा विस्तार होत नसल्याने विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली आहे. अगदी राष्ट्रवादीपासून शिवसेनेपर्यंतच्या अनेक नेत्यांनी मागील महिन्याभरात याबद्दल भाष्य केलं आहे. दोनच मंत्र्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका सुरू झाली. घटनेत मंत्रिमंडळाची किमान संख्या ही १२ असावी अशी तरतूद आहे. पण किमान संख्येचे मंत्रिमंडळ किती काळात अस्तित्वात आले पाहिजे, अशी काहीच ठोस तरतूद नाही. हिमाचल प्रदेशमध्ये १० जणांच्या मंत्रिमंडळाच्या कारभारावरून करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने खर्च कमी होत असल्यास कमी आकारमानाचे मंत्रिमंडळ असल्यास बिघडले कुठे, असे निरीक्षण नोंदविले होते.
भाजपाच्या १०६ आमदारांच्या पाठिंब्यावर आणि ४० बंडखोर आमदारांबरोबरच १० अपक्ष आमदारांच्या संख्याबळाच्या जोरावर शिंदे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. तेव्हापासून राज्यात या दोन मंत्र्यांच्या सरकावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जातेय. तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली दोनच मंत्र्यांचे सरकार ६६ दिवस कार्यरत होते. तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीला २०१८ मध्ये पुन्हा सत्ता मिळाली तेव्हा मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि मोहंमद अली हे दोनच मंत्री होते. चंद्रशेखर राव यांच्यासह दोघांचा शपथविधी १३ डिसेंबर २०१८ रोजी झाला होता, तर मंत्रिमंडळाचा विस्तार १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी म्हणजे तब्बल ६६ दिवसांनी झाला होता. यामुळेच शिंदे व फडणवीस सरकार चंद्रशेखर राव यांचा हा नकोसा विक्रम मोडीत काढणार की काय अशी चर्चा सुरु झालीय.