जळगाव लाईव्ह न्यूज । भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशात गव्हाच्या किंमती वाढू नये यासाठी निर्यात बंदीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र बाजारपेठेत चित्र अगदी वेगळे आहे. निर्यात बंदीच्या निर्णयानंतर गव्हाच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. आधी खुल्या बाजारात सरासरी २१०० ते २३०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने मिळणार गहू आता २८०० ते ३००० रुपये दराने खरेदी करावा लागत आहे. यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णय चुकला तर नाही ना? असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविकच आहे. यामुळे गव्हाची मागणी, पुरवठा व बाजारातील परिस्थिती याचे गणित समजून घेणे गरजेचे आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेलनंतर गव्हाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे. याचे कारण म्हणजे, रशिया, अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स आणि युक्रेन हे जगातील गव्हाची निर्यात करणार्‍या पहिल्या ५ देशांमध्ये आहेत. यापैकी ३० टक्के रशिया आणि युक्रेनमधून निर्यात केली जाते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गव्हाच्या उत्पादनावरच परिणाम झाला नाही तर निर्यातही पूर्णपणे थांबली आहे. चीननंतर भारत हा जगातील सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश आहे. परंतु, देशांतर्गत मागणी जास्त असल्यामुळे दोन्ही देश जगातील अव्वल गव्हाच्या निर्यातदारांमध्ये नाहीत. असे असले तरी भारताने २०२१-२२ मध्ये तो ८.२ मेट्रिक टन इतका गहू निर्यात केला होता. २०२२-२३ मध्ये १० दशलक्ष टन धान्य निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मोरोक्को, ट्युनिशिया आणि इंडोनेशियासह गव्हाच्या शिपमेंटला चालना देण्याचे प्रयत्न होणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने अचानक गहू निर्यात बंदीची घोषणा केली. गहू अन्य देशात निर्यात केला तर भारतात टंचाई निर्माण होवून गहूच्या किंमती वाढतील. हे टाळण्यासाठी निर्यात बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यामुळे येणार्‍या काळात गव्हाच्या किंमती अजून वाढण्याची अपेक्षा शेतकर्‍यांना असल्याने बाजारात गहूची आवक मंदावली आहे. तर काही व्यापार्‍यांनी साठेबाजी करुन कृत्रिम भाववाढ निर्माण केली असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. निर्यातबंदी मुळे येणार्‍या काळात गव्हाचे दर स्थिर राहतील व जशी बाजारात गव्हाची आवक वाढेल तसे त्याचे दर देखील कमी होतील.
गव्हाचे उत्पादन घटले
यंदा गव्हाचे उत्पन्न कमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे हवामान. मार्चपासून उष्णतेची लाट सुरू झाली, तर मार्चमध्ये गव्हासाठी तापमान ३० अंशांपेक्षा जास्त नसावे. त्याच वेळी गव्हात स्टार्च, प्रथिने आणि इतर कोरडे पदार्थ जमा होतात. अशा परिस्थितीत कमी तापमानामुळे गव्हाच्या दाण्यांचे वजन वाढण्यास मदत होते. यावेळी मार्चमध्ये तापमानाने अनेकवेळा ४० अंशांचा टप्पा ओलांडला. त्यामुळे गहू वेळेआधीच पिकून दाणे हलके झाले. परिणामी, गव्हाच्या उत्पादनात २५ ते ३० टक्के घट झाली.
शासकीय गोदामाम केवळ ५० टक्के गहू
गेल्या वर्षी सरकारने ३७ दशलक्ष टन गहू खरेदी केला होता. यावर्षी १४ मे पर्यंत केवळ १८ दशलक्ष टन गहू शासकीय गोदामात खरेदी करण्यात आला आहे. म्हणजेच यंदा शासकीय गोदामात कमी गहू आला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, सरकारने गव्हाची किमान आधारभूत किंमत २ हजार १५ रुपये निश्चित केली आहे. मात्र खुल्या बाजारपेठेत त्यापेक्षा जास्त किंमतीने गहू विकला जात आहे. खरेदी केंद्रापेक्षा बाजारपेठेत गव्हाला अधिकचा दर आहे शिवाय येथील व्यवहार रोखीने असल्याने शेतीमालाची विक्री झाली की लागलीच व्यापारी शेतकर्‍यांना पैसे देतात. यामुळे हमीभाव केंद्रापेक्षा बाजारपेठेत गहू विक्रीला जास्त प्राधान्य दिले जात आहे. या शिवाय येणार्‍या काळात दर अजून वाढतील या अपेक्षेने शेतकर्यांनी गव्हाची विक्री करण्याऐवजी साठवणूक करण्यावर भर देतांना दिसत आहेत.
दर वाढीचे अन्य कारणे
वाढती ऊर्जा आणि अन्नधान्यांच्या किमतींमुळे एप्रिलमध्ये भारताचा वार्षिक किरकोळ महागाई दर ७.७९ टक्क्यांवर पोहोचला. तसेच मजुरी, इंधन, पॅकेजिंग, वाहतूक खर्चही वाढल्याने गहूू आणि गव्हाच्या पिठाच्या भावावर परिणाम झाला आहे. परिणामी जागतिक बाजारपेठेत ब्रेड, केकपासून ते नूडल्स, पास्ता या सर्वच वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. गव्हाची निर्यात बंद करूनही पीठ-बिस्किट-ब्रेडची भाववाढ थांबणार का? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडत आहे. मात्र याचे उत्तर येणार्‍या काळातच मिळेल, हेच सत्य आहे.
