जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ फेब्रुवारी २०२२ । आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2022) मांडला. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये शेतीपूरक साहित्य स्वस्त करणे महत्त्वाचे आहे. त्यात त्यांनी २०२३ हे भरडधान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करून रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल, असे सांगितले. यासोबतच शासनाकडून शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेंद्रिय शेतीवर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थमंत्र्यांनी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला 132513.62 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 44,605 कोटी रुपयांचा केन-बेतवा लिंक प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या 9 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीला सिंचन, शेती आणि शेतकरी आणि स्थानिक जनतेला उपजीविकेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणेअंतर्गत, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की रब्बी 2021-22 मध्ये 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी केले जाईल. 2023 हे वर्ष भरड धान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करावा, यासाठी राज्य सरकारे आणि एमएसएमईच्या सहभागासाठी सर्वसमावेशक पॅकेज सादर केले जाईल.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “FY23 साठी कृषी खरेदी किंमत रु. 2.37 ट्रिलियन असेल.” त्यांनी निर्यातीवर भर देऊन आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि बाजरीच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी तेलबिया लागवडीला प्रोत्साहन देण्याची योजना जाहीर केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये गहू आणि धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) थेट पेमेंटसाठी 2.37 लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली. ही देयके एप्रिल 2022-मार्च 2023 मध्ये केली जातील.
कृषी अर्थसंकल्प 2022 चे ठळक मुद्दे…
एमएसपी अंतर्गत 2.37 लाख शेतकऱ्यांना देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
काढणीनंतरचे मूल्यवर्धन, बाजरी उत्पादनांचे सेवन आणि ब्रँडिंग यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
प्रगत फळे आणि भाजीपाला पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल
एमएसपीवर शेतकऱ्यांकडून विक्रमी खरेदी केली जाईल
शेतजमिनीसंदर्भातील कागदपत्रे डिजीटल करण्यात येणार आहेत.
शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
कृषी विद्यापीठाच्या प्रचारावर भर दिला जाईल.
शेतकरी ड्रोनचा वापर केला जाईल, ज्याद्वारे पीक मूल्यांकन, जमिनीच्या नोंदी, कीटकनाशकांची फवारणी केली जाईल.
फॉर्मिंग कोर्स अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला जाईल.
गंगा कॉरिडॉरच्या आसपास नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल.
लहान शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी रेल्वे नवीन उत्पादने आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक सेवा तयार करेल.
हे देखील वाचा :
- यावल-सावखेडा मार्गावर धोकादायक फांद्या छाटा व फलक लावा; ॲड. देवकांत पाटलांची PWD कडे मागणी
- जळगाव जिल्ह्यावासीयांसाठी खुशखबर! गिरणा धरणाची जलपातळी ८६ टक्क्यांवर पोहोचली!
- यावल आयटीआयमध्ये विविध पदांसाठी भरती; ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याची संधी
- गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा ’अलुम्नी मीट २०२६’ उत्साहात संपन्न
- महादेव हॉस्पिटलमध्ये जन्मजात हृदयातील छिद्रावर अत्याधुनिक डीव्हाईस क्लोजर शस्त्रक्रिया यशस्वी
हे देखील वाचा :
- धावपळ थांबणार, कामे झटपट होणार! निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ‘महा-उपलब्धी’ ॲप विकसित
- सणासुदीपूर्वीच फोडणी महागली! जळगावात खाद्यतेलाचे दर भडकले; पाहा सध्याचे ताजे भाव
- अमेरिका-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे दर भडकले! भारत सरकारचा इंधनाबाबत मोठा निर्णय
- रेल्वे तिकीट कॅन्सलेशनचे नियम बदलले; ‘या’ वेळेनंतर १ रुपयाही रिफंड मिळणार नाही, वाचा नवे नियम?..
- एकदा चार्ज करा अन् १०६ किमी फिरा; यामाहाची प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतात लाँच; किंमत किती?
