जळगाव लाईव्ह न्यूज । १८ ऑक्टोबर २०२२ । .कोरोना काळानंतर रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यानच, खाद्यतेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. यामुळे सर्वसामान्य होरपळून निघत आहे. सध्या देशात सणासुदीचे दिवस सुरु आहे. अशातच दिवाळी, धनत्रयोदशीसारख्या सणांची तयारी करणाऱ्या ग्राहकांना लवकरच महागाईचा आणखी एक झटका बसू शकतो. सरकार पाम तेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याच्या तयारीत आहे. यानंतर खाद्यतेलाच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात. सरकारने अलीकडेच आयात शुल्कात कपात करून खाद्यतेलाच्या किमती खाली आणण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र देशांतर्गत बाजारपेठेतील बदल लक्षात घेता आयात शुल्कात पुन्हा एकदा वाढ केली जाऊ शकते.
देशांतर्गत बाजारात तेलबियांच्या किमतींवर दबाव आहे आणि देशातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा फटका सहन करावा लागू शकतो. व्यापारी सीमेपलीकडून कमी दरात तेलाची आयात करत असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार सीमेपलीकडून आयात होणाऱ्या पामतेलावरील कर वाढवण्याची पावले उचलू शकते, जेणेकरून आयात करण्याऐवजी व्यापारी देशांतर्गत शेतकऱ्यांकडून तेलबियांची खरेदी वाढवू शकतील आणि शेतकरी करू शकतील.
वर्षाच्या सुरुवातीला, सरकारने क्रूड पाम तेलाच्या किमतींवर लगाम घालण्यासाठी मूलभूत आयात करात कपात केली होती. मात्र, यावर कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर म्हणून ५ टक्के कर आकारला जात होता.
सरकारला काय ऑफर आहे
रिफाइंड, ब्लीच्ड आणि डिओडोराइज्ड (RBD) पाम तेलावरील आयात शुल्क पुनर्स्थापित करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, जो पूर्वी 12.5 टक्के होता. यावर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आम्ही ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांच्या हिताचा आढावा घेऊ. आणखी एका सरकारी सूत्राने सांगितले की, आम्हाला उद्योगांकडून आयात कर वाढवण्याचा प्रस्तावही आला आहे. तेलबियांच्या घसरत्या किमती थांबवण्यासाठी आयातीला आळा घालणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे ते म्हणतात.
सोयाबीन व भुईमूगाचे भाव घसरले
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक बी.व्ही. मेहता म्हणाले की, गेल्या काही महिन्यांत देशांतर्गत बाजारात सोयाबीन आणि भुईमूगाच्या किमतीत लक्षणीय घसरण झाली आहे. परिस्थिती अशी आहे की, देशाच्या काही भागात नवीन पीक एमएसपीपेक्षा कमी दराने विकले जात आहे. गुजरातमध्ये भुईमुगाचे सर्वाधिक उत्पादन होते आणि येथे होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता लवकरच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
