जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ ऑक्टोबर २०२२ । काल ऑक्टोबर २०२२ महिन्याला सुरुवात झाली. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्याच तारखेपासून भारतात अनेक मोठे बदल झाले आहेत. याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. या बदलांतर्गत वाहनांच्या किमतीत वाढ, तुमच्या डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम, म्युच्युअल फंडाचे नियम, अटल पेन्शन योजनेसह अनेक बदलांचा समावेश आहे. येथे आम्ही तुम्हाला त्या सर्व बदलांबद्दल सांगणार आहोत जे तुमच्यासाठी जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.
कमर्शियल गॅस सिलिंडर स्वस्त
कालपासून 19 किलोवाला प्रत्येक कमर्शियल गॅस सिलिंडर 25.5 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. कोलताकात्यात त्याचे भाव 36.5 रुपयांनी, मुंबईत 32.5 रुपयांनी आणि चेन्नईत 35.5 रुपयांनी कमर्शियल गॅस सिलिंडरची किंमत कमी झाली आहे. मात्र घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला गॅस सिलिंडरच्या दरांचा आढावा घेतला जातो. त्यानुसार हा आढावा घेऊन दर कमी करण्यात आले आहेत. नवे दर तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत.
डेबिट आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम बदलले
डेबिट आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम आजपासून बदलले आहेत. आरबीआयचे म्हणणे आहे की 1 ऑक्टोबरपासून टोकनायझेशन सिस्टममध्ये बदल केल्यानंतर, कार्डधारकांना पेमेंट करण्याचा एक नवीन अनुभव मिळेल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, आजपर्यंत तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने पेमेंट करायचो, तेव्हा तुमच्या कार्डची माहिती संबंधित वेबसाइटवर सेव्ह केली जात होती. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नियमांमध्ये बदल केला आहे. आजपासून पेमेंट केल्यावर, व्यवहारादरम्यान एक टोकन तयार होईल आणि त्यातून पैसे भरता येतील. यामुळे डेबिट आणि क्रेडिट कार्डने व्यवहार करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होईल.
म्युच्युअल फंडाच्या नियमांमध्ये बदल
आजपासून म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी नॉमिनेशन तपशील देणे आवश्यक झाले आहे. असे करण्यात अयशस्वी झालेल्या गुंतवणूकदारांना एक घोषणापत्र भरावे लागेल. घोषणेमध्ये नामांकनाची सुविधा द्यावी लागेल. त्यामुळे तुम्हीही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत असाल तर हे नक्कीच लक्षात ठेवा.
अटल पेन्शन योजनेत बदल
सरकारने अटल पेन्शन योजनेच्या नियमात बदल केला आहे. यापुढे करदात्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही. म्हणजेच जर तुम्ही आयकराच्या कक्षेत येत असाल तर तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. अलीकडेच केंद्राने सांगितले होते की 1 ऑक्टोबर 2022 नंतर कोणताही करदाता अटल पेन्शन योजनेत सामील होण्यास पात्र राहणार नाही. अशा परिस्थितीत, जर एखादा ग्राहक या तारखेला किंवा त्यापूर्वी करदाता असल्याचे आढळले, तर त्याचे अटल पेन्शन योजना खाते बंद केले जाईल आणि त्या दिवसापर्यंत जमा केलेले पेन्शन परत केले जाईल.
डीमॅट खात्याच्या नियमांमध्ये बदल होईल
तुमचे डीमॅट खाते देखील आता पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) च्या निर्णयानुसार, 30 सप्टेंबरपर्यंत डीमॅट खात्यात द्वि-घटक प्रमाणीकरण सक्षम करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, वापरकर्ते १ ऑक्टोबरपासून डीमॅट खात्यात लॉग इन करू शकणार नाहीत. म्हणजेच खात्यात लॉग इन करण्यासाठी आधी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि नंतर पासवर्ड टाकावा लागेल.
अनेक रेल्वे गाड्यांच्या वेळा बदलतील
तुम्ही ट्रेनने कुठेतरी प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी सर्वात कामाची बातमी आहे. जर तुम्ही तुमचे ट्रेनचे तिकीट आधीच बनवले असेल तर तुम्ही ही बातमी काळजीपूर्वक वाचा. खरंतर भारतीय रेल्वेने काल १ ऑक्टोबरपासून अनेक गाड्यांच्या वेळेत बदल केला आहे. या गाड्या आता त्यांच्या नियोजित वेळेपूर्वी स्थानकातून सुटतील.
5G सेवेचा शुभारंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज भारतात बहुप्रतिक्षित 5G सेवा लॉन्च करणार आहेत. एका सरकारी निवेदनानुसार, पंतप्रधान आजपासून फक्त निवडक शहरांमध्ये 5G सेवा सुरू करतील. यानंतर येत्या काही वर्षांत 5G सेवेचा देशभरात विस्तार केला जाईल.
फोक्सवॅगनच्या गाड्या महागणार
ऑटो कंपनी फोक्सवॅगनच्या गाड्या १ ऑक्टोबरपासून महाग झाल्या आहेत. कंपनीच्या कोटेशनमध्ये तुम्हाला किंमतीतील बदल दिसायला लागतील. कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नुकतेच सांगितले होते की, 1 ऑक्टोबरपासून सर्व वाहनांच्या किमती 2 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लहान बचत योजनांवर व्याज
अल्पबचत योजनांवरील व्याजाचे दर तीन महिन्यांनी सरकारकडून पुनरावलोकन केले जाते. या पुनरावलोकनादरम्यान, व्याजदर वाढवायचे, कमी करायचे की स्थिर ठेवायचे याचा निर्णय घेतला जातो. हे व्याजदर अर्थ मंत्रालय ठरवतात. सर्वात अलीकडील पुनरावलोकन ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 या तिमाहीसाठी आहे. या बचत योजनांमध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (NSC) यांचा समावेश आहे. सरकारी बाँडचे उत्पन्न वाढत असल्याने आणि लहान बचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
