⁠ 
बुधवार, ऑक्टोबर 9, 2024
Home | जळगाव जिल्हा | राष्ट्रीय महामार्ग लवादाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केली कार्यपध्दती

राष्ट्रीय महामार्ग लवादाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केली कार्यपध्दती

जळगावातील बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ नोव्हेंबर २०२३ । जळगाव जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग लवादाची जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कामकाजाची कार्यपध्दती जाहीर केली आहे. अशा प्रकारची कार्यपध्दती जळगाव जिल्हा लवादासाठी प्रथमच जाहीर झाली आहे. यामुळे कामकाजात पारदर्शकता येऊन खटल्यांचा जलद निपटारा होणार असून लवाद प्रशासन गतिमान होणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ अन्वये जिल्हाधिकारी जळगाव यांची लवाद, राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. लवाद आणि सामंजस्य कायदा 1996 (Arbitration and Conciliation Act 1996) मधील तरतुदीनुसार लवादास त्यांच्यासमक्ष चालविण्यात येणाऱ्या लवाद प्रकरणी स्वतःची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासंबंधीचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या अधिकारांचा वापर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कार्यपध्दती जाहीर केली आहे.

लवाद कक्ष :-
१.राष्ट्रीय महामार्गासाठीच्या भूसंपादनासंदर्भात लवाद अर्ज दाखल करावयाचा असल्यास
तो अर्ज जिल्हाधिकारी जळगाव तथा लवाद, राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या कार्यालय कार्यान्वित असलेल्या लवाद कक्षामध्ये टपाल शाखेमार्फत दाखल करून घेण्यात येईल.
२.लवाद कक्षाचे कामकाज जिल्हाधिकारी कार्यालय परीसरातील इमारतीतील लवाद
कक्षामधून चालविण्यात येईल.
३.राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन प्रकरणे लवाद अर्ज दाखल करून घेणे, त्या अर्जाची छाननी करून नोंदवून घेणे व त्यास नोंदणी क्रमांक देणे, लवाद अर्ज वेळोवेळी लवाद तथा जिल्हाधिकारी राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या समक्ष सुनावणीसाठी सादर करणे व लवाद, राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या आदेशाप्रमाणे सर्व लवाद अर्जामध्ये वेळोवेळी यथायोग्य कायदेशीर कार्यवाही पार पडण्याची जबाबदारी लवाद कक्षातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर राहील.

लवादाच्या सुनावणीचे ठिकाण व वेळ
जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव येथील न्यायदालनात सदर परिपत्रकाच्या क्र.४ मधील xi आणि xil मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रकरणी तशी सुनावणीची नोटीस दिल्यानंतर दर महिन्याच्या प्रत्येक पहिल्या व तिसऱ्या गुरुवारी सकाळी ११ वाजता लवाद प्रकरणी सुनावणीची कार्यवाही करण्यात येईल.

कामकाजाची भाषा
लवाद अर्जाचे कामकाज प्राधान्याने मराठी भाषेतून चालविण्यात येईल.

कार्यपद्धती
१.सर्व लवाद अर्ज विहित नमुन्यात व विहित मुदतीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या टपाल शाखेमार्फत दाखल करण्यात यावे.
२.सर्व वकीलपत्रास, शपथपत्रास आवश्यकतेनुसार विहित केलेली कोर्ट फी स्टॅम्पच्या स्वरूपात जोडण्यात यावी.
३.लवाद अर्ज लवाद कक्षामध्ये प्राप्त झाल्यानंतर सदर अर्जाची छाननी लवाद कक्षातील अधिकारी व कर्मचारी हे करतील व छाननीनंतर लवाद अर्जामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास सदरच्या त्रुटी लवाद अर्जदार किंवा त्यांचे विधीज्ञ यांना समक्ष तीन दिवसांत कळविण्यात येतील व सदर त्रुटींची पूर्तता सर्व संबंधित अर्जदारांनी पुढील सात दिवसांत करावी.
४.परिपूर्ण असलेल्या लवाद अर्जाची रितसर नोंदणी लवाद कक्षामार्फत करण्यात येईल व प्रत्यके लवाद अर्जास स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक देण्यात येईल.
५.लवाद राष्ट्रीय महामार्ग यांच्याकडे यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या व भविष्यात दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व लवाद अर्जासंबंधीची नोंद स्वतंत्ररित्या लवाद कक्षामध्ये घेण्यात येईल.
६.परिपूर्ण लवाद अर्ज सुनावणी प्रक्रियेमध्ये लवाद कक्षातर्फे, लवाद तथा जिल्हाधिकारी राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या समक्ष सादर करण्यात येईल. सदर प्रक्रियेदरम्यान लवाद यांच्या आदेशानुसार प्रथमतः सर्व संबंधितांना व प्रतिवादींना लेखी म्हणणे दाखल कण्यासाठी नोटीस बजाविण्यात येईल.
७.लवाद अर्जाचे प्रतिवादी, प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय महामार्ग किंवा इतर संबंधित यंत्रणा हे लवाद प्रकरणात स्वतः किंवा विधीज्ञामार्फत हजर झाल्यानंतर लवाद अर्जाची व त्यासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांची प्रत प्रतिवादीस व प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय महामार्ग किंवा इतर संबंधित यंत्रणा यांना पुरविण्यात येईल.
८.तद्नंतर लवाद अर्जातील सर्व प्रतिवादींनी त्यांचे लेखी म्हणणे व आवश्यकतेनुसार अनुषंगिक सर्व कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती लवाद कक्षामध्ये दाखल कराव्यात व त्याची प्रत संबंधित लवाद अर्जदारास किंवा त्यांच्या विधीज्ञांस पुरविण्यात यावी व त्याची पोच लवाद कक्षातील कर्मचाऱ्यांनी मूळ संचिकेमध्ये समाविष्ट करावी.
९.प्रतिवादींनी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केल्यानंतर अर्जदार यांनी त्यांचे Claim Affidavit शीघ्रतेने दाखल करावे. अर्जदारांनी त्यांचा पुरावा बंद करण्यासंबंधीची पुरसिस दाखल करावी.
१०.तद्नंतर प्रतिवादीतर्फे त्यांचे Counter Affidvait दाखल करून घेण्यात येईल व प्रतिवादींनी पुरावा बंद करण्यासंबंधीची पुरसिस दाखल केल्यानंतर प्रतिवादींचा पुरावा बंद करण्यात येईल.
११.प्रत्येक लवाद अर्जामध्ये सर्व संबंधितांचे प्राथमिक लेखी म्हणणे प्राप्त झाल्यानंतर ते एक तक्ता स्वरुपात वादी व प्रतिवादी यांना समक्ष दाखविण्यात येईल. याबाबत वादी अगर प्रतिवादी यांना कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप असल्यास त्याबाबतचे अतिरिक्त लेखी म्हणणे सादर करण्याकामी १५ दिवसांची मुदत देण्यात येईल. अशी प्रक्रिया जोपर्यंत वादी व प्रतिवादी यांची कोणत्याही प्रकारची हरकत राहणार नाही तोपर्यंत अवलंबण्यात येईल व अंतिमतः समाधानकारकपणे पूर्तता झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
१२.यानंतर अशी कार्यवाही पूर्ण झालेल्या प्रकरणांची उक्त अधिनियमाच्या कलम 19 व 24 नुसार प्रकरणपरत्वे आवश्यकतेनुसार किंवा वादी / प्रतिवादी यांनी तशी मागणी केल्यास सुनावणी आयोजित करण्यात येईल. सुनावणीवेळी वादी व प्रतिवादी यांचे विधी अधिकारी यांचे तोंडी युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर गुणवत्तेनुसार प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवण्यात येतील व अर्जदार व प्रतिवादीच्या लेखी पुराव्यांचे अवलोकन करून प्रकरणपरत्वे निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
१३.वाद प्रकरणात कोणताही तोंडी पुरावा नोंदवून घेतला जाणार नाही. केवळ अर्जदार व प्रतिवादी यांनी दाखल केलेले Claim Affidavit व counter Affidavit तसेच संबंधित कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित अथवा प्रमाणित प्रती दाखल करून घेतल्या जातील.

१४.लवाद प्रकरणात आवश्यकतेनुसार प्रकरणाधीन मिळकतीचे फेरपाहणी फेरमूल्यांकन, फेरमोजणी व इतर अनुषंगिक अंतरिम आदेश प्रकरणपरत्वे लवाद, राष्ट्रीय महामार्ग हे पारित करतील. सदरचे अंतरिम आदेश दोन्ही पक्षकारांवर बंधनकारक राहतील.
१५.राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन प्रकरणासाठी लवाद म्हणून जिल्हाधिकारी जळगाव यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याने जर विद्यमान जिल्हाधिकारी यांची इतरत्र बदली झाल्यास सर्व लवाद प्रकरणांची नूतन जिल्हाधिकारी यांच्या समक्ष प्रकरणपरत्वे सुनावणी घेण्यात येईल.
१६. लवादाचे कामकाज जिल्हाधिकारी जळगाव हे शासकीय अधिकारी या नात्याने न करता स्वतंत्र लवाद म्हणून कामकाज पार पाडतील.
१७.जिल्हाधिकारी जळगाव तथा लवाद, राष्ट्रीय महामार्ग यांचा लवाद अर्जातील कोणत्याही पक्षकाराशी हितसंबंध नाही. लवाद प्रकरणातील कार्यवाहीसंबंधी कोणत्याही पक्षकारास अथवा विधीज्ञास प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतीची आवश्यकता असल्यास Attendance Certificate किंवा रोजनाम्याच्या प्रमाणित प्रतीची आवश्यकता भासल्यास त्यांनी त्यासंबंधीचा अर्ज लवाद कक्षामध्ये (जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या टपाल शाखेमार्फत दाखल करावा व विहित शुल्क भरून प्रमाणित प्रत अथवा प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे.

१८.सर्व लवाद प्रकरणांची सुनावणी आवश्यकतेनुसार आणि तशी नोटीस दिल्यानंतर दर महिन्याच्या प्रत्येक पहिल्या व तिसऱ्या गुरुवारी सकाळी ११.०० वा. सुरु करण्यात येईल व शक्यतो प्रत्येक लवाद अर्जावर साधारणपणे एका वर्षात यथायोग्य निर्णय घेवून ‘लवाद निर्णय’ घोषित करण्यात येईल.
१९. न्यायालयीन आदेशांव्यतिरिक्त इतर वेळी सर्वसामान्य परीस्थितीत सर्व प्रकरणांच्या बाबतीत केस बोर्ड तयार करताना Chronological order नुसार तयार करून म्हणणे सादर करण्याची संधी देण्यात येईल आणि ज्या क्रमाने क्र.xi मध्ये नमुद प्रक्रिया किंवा प्रकरणपरत्वे क्र.xii मध्ये नमुद प्रमाणे लवादाची सुनावणीची प्रक्रिया पुर्ण होईल त्या क्रमाने आदेश पारित करण्याची कारवाई करण्यात येईल.
२०.जिल्हाधिकारी तथा लवाद हे लवाद अर्ज प्रकरणांच्या सुनावणी किंवा इतर कोणत्याही टप्प्यावर न्यायालयीन आदेश किंवा प्रकरणांची गरज म्हणून आवश्यकतेनुसार विशेष बाब म्हणून प्रकरणांच्या छाननीकामी / तपासणीकामी / स्थळ निरीक्षणकामी किंवा अन्य कोणत्याही कामकाजाकरीता जिल्ह्यातील कोणत्याही महसूल अधिकारी यांची मदत घेतील.

author avatar
चेतन पाटील
पत्रकारिता क्षेत्रात गत ९ वर्षांपासून कार्यरत. देश-विदेशातील विशेष बातम्यांचा अनुभव. नोकरी, शैक्षणिक, विविध योजना संदर्भातील बातम्यांचे विशेष लेखन. जळगाव, पुणे येथील दैनिकात संपादकीय विभागात संपादनाचा अनुभव.