जळगाव लाईव्ह न्यूज । ८ जून २०२४ । तुम्हीही अनेकदा बँकेत पैसे जमा करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RBI) आणि पारंपारिक बँका आणि स्मॉल फायनान्स बँक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात ठेवींची व्याख्या बदलण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावांतर्गत आता ग्राहक 3 कोटी रुपयांपर्यंतच्या ठेवी किंवा एफडी करू शकणार आहेत. आतापर्यंत ही मर्यादा दोन कोटी रुपयांची होती. बँकांमध्ये जमा झालेल्या प्रचंड रकमेचे दोन भागांत सहज विभाजन करणे हा या बदलाचा उद्देश आहे.
सध्या मोठ्या ठेवींची मर्यादा 2 कोटी रुपये आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या वेबसाइटनुसार, सध्या मोठ्या ठेव रकमेची मर्यादा 2 कोटी रुपये आहे. हा बदल लागू झाल्यास ही मर्यादा दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढेल. मोठ्या ठेवींवर बँका वेगवेगळे व्याजदर देऊ शकतात, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. बँकेला किती पैशांची गरज आहे आणि त्यांना त्यांचे व्यवहार कसे व्यवस्थापित करायचे आहेत यावर ते अवलंबून असेल. बँकिंग नियम बदलत्या बाजारपेठेशी जुळवून घेण्यासाठी हे बदल केले जात आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या वेबसाइटनुसार, सध्या मोठ्या ठेव रकमेची मर्यादा 2 कोटी रुपये आहे. हा बदल लागू झाल्यास ही मर्यादा दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढेल. मोठ्या ठेवींवर बँका वेगवेगळे व्याजदर देऊ शकतात, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. बँकेला किती पैशांची गरज आहे आणि त्यांना त्यांचे व्यवहार कसे व्यवस्थापित करायचे आहेत यावर ते अवलंबून असेल. बँकिंग नियम बदलत्या बाजारपेठेशी जुळवून घेण्यासाठी हे बदल केले जात आहेत.
ठेवी किंवा कर्जावर कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही.
ॲक्सिस बँकेचे डेप्युटी एमडी राजीव आनंद यांनी या प्रस्तावाबाबत सांगितले की, मोठ्या ठेव रकमेची मर्यादा 2 कोटींवरून 3 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे सध्या आवश्यक नाही. ही फक्त व्याख्या बदलत आहे. त्यामुळे ठेवी किंवा कर्जावर विशेष परिणाम होणार नाही. बाजाराच्या सद्यस्थितीबद्दल बोलताना ते म्हणाले, सध्या बाजार दोन भागात विभागलेला दिसत आहे. एकीकडे, दीर्घकालीन रोखे बाजारात खूप गती आहे. दुसरीकडे, जर तुम्ही एक वर्षापर्यंतच्या ठेवींवर उपलब्ध व्याजदर पाहिला तर तो अजूनही खूप जास्त आहे.
आनंद यांनी बाजार बदलत असताना बँकांसाठी तरलता व्यवस्थापनाचे महत्त्व स्पष्ट केले आणि आगामी काळात सहजतेची आशा व्यक्त केली. मोठ्या ठेवींची व्याख्या बदलण्याच्या प्रस्तावावर यूको बँकेचे एमडी आणि सीईओ अश्विनी कुमार म्हणाले, ‘मोठ्या ठेवींचा प्रश्न आहे तोपर्यंत ही सुधारणा आहे. आता फक्त 3 कोटी रुपयांपेक्षा कमी ठेवी किरकोळ मुदत ठेवी मानल्या जातील आणि त्यापेक्षा जास्त रक्कम मोठ्या ठेवी मानली जाईल.
