जळगाव लाईव्ह न्यूज । १३ ऑक्टोबर २०२३ । राज्यात पीक विम्यावरून शेतकरी आक्रमक झाला असून अनेक ठिकाणी आंदोलने केली गेली. राज्य शासनाने आपला हप्ता दिला नाही, म्हणून नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास उशीर होत असल्याचा दावा केला जात होता.
मात्र, हवामानावर आधारित फळ पीक विम्यांतर्गत राज्य शासनाने आपल्या हिश्शातील १९६ कोटींची रक्कम पीक विमा कंपनीकडे भरली आहे. त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा पीक विम्याच्या रकमेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, आता कोणत्या केळी उत्पादकांना ही रक्कम मिळणार? याबाबत मात्र राज्य शासन किंवा प्रशासनाकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
पीक विम्याची रक्कम कोणत्या शेतकऱ्यांना द्यायची याबाबत राज्य शासनातील मंत्र्यांमध्येच संभ्रम असल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे कृषी मंत्र्यांकडे झालेली बैठक अधिकृत मानून त्यावर अंमलबजावणीसाठी विमा कंपनीकडून तयारी सुरू आहे. त्यामुळे कृषी मंत्र्यांकडे झालेल्या झाली तर जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांची पडताळणीअंती केळी लागवड झाली आहे, अशाच शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळू शकते.
तसेच ई-पीक पाहणीत केळी लागवड असेल तरीही त्या शेतकऱ्यांना वगळले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आपली अधिकृत भूमिका काय? हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली उत्पादक शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
