जळगाव लाईव्ह न्यूज । २९ डिसेंबर २०२२ । जळगाव मनपाच्या आयुक्त पदाचा वाद हा आता चिघळला असून सध्या नेट कोर्टात याबाबत न्यायालयीन वाद सुरु आहे. पर्यायी आयुक्त असलेल्या देविदास पवार यांना न्यायालयात ज्ञानात याचिकेवर सुनावणी सुरू असल्यामुळे देविदास पवार यांना कोणतेही प्रशासकीय निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे अत्यावश्यक असलेल्या निर्णया व्यतिरिक्त देविदास पवार कोणतेही निर्णय घेऊ शकत नाही. अशावेळी प्रत्येक विभागातील कित्येक फायलींवर देविदास पवार यांना सह्या करता येत नाहीत. पर्यायी जळगाव शहराचा विकास रखडला जात आहे.
आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांची केवळ सात महिन्यात तडका फडकि बदली करण्यात आली. त्यांना इतर कोणत्याही ठिकाणी त्यांना पद देण्यात आले नाही. यामुळे या निर्णयाविरोधात विद्या गायकवाड नेट कोर्टात गेल्या. नेट कोर्टात गेल्यावर महिन्याभरापासून याबाबत वात प्रतिवाद सुरू आहेत.नेट कोर्टाने ५ जानेवारी हि तारीख सुवणानीसाठी दिली आहे. त्यामुळे आता जळगाव शहरातील नागरिकांना पाच तारखेपर्यंत थांबावं लागत आहे. मात्र पाच तारखेला हा निर्णय झाला नाही तर मात्र अजून किती काळ जळगाव शहरातील नागरिकांना हक्काच्या आयुक्तांसाठी थांबावं? हा देखील एक गंभीर प्रश्न बनून राहिला आहे.
जळगाव शहर महानगरपालिका ही सध्या खऱ्या अर्थाने विकासहीन महानगरपालिका ठरत आहे. गेल्या अडीच तीन वर्षापासून जळगाव शहरात विकास झालेला नाही. पर्याय नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत आहेत. मात्र आता सुरू असलेल्या आयुक्त पदाच्या त्याची न्यायालयीन लढाईमुळे आयुक्त असूनही आयुक्तांना निर्णय घेता येत नाहीयेत.
एक तारखेपासून म्हणजेच एक डिसेंबर पासून ते आता वर्ष संपत आला तेव्हापर्यंत आयुक्त देविदास पवारयांनी केवळ 32 प्रकरणांवर सह्या करून ते मार्गी लावले आहेत. खरं म्हणजे त्यांच्याकडे केवळ 49 प्रकरणच आले आहेत. 49 पैकी 32 प्रकरण मार्गी लावणे एक चांगली जरी बाजू असली तरी इतर कोणत्याही विभागातून फायली निकाल लागत नाही तोवर आयुक्त कार्यालयात आणू नये असे आदेश आयुक्त कार्यालयातर्फे देण्यात आले आहेत. अशावेळी विविध विभागांमध्ये फायलींचा खर्च असाच आहे. त्यामुळे लवकरच आयुक्त पदाचा निर्णय होईल आणि जळगाव मनपाला हक्काचे असलेले आयुक्त मिळतील अशीच अपेक्षा जळगावकर नागरिक करत आहेत.
