जळगाव लाईव्ह न्युज । १४ जुलै २०२२ । आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक पार पडली असून यात नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडीच्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जनतेतून नगराध्यक्ष, सरपंच यांची थेट निवड करण्याचा सरकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकारनं थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारनं रद्द केला होता. पण आता शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने रद्द केला निर्णय पुन्हा एकदा बदला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मतदान (voting) करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.
तसंच, राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देणार असल्याचा शब्द दिला होता. केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यानंतर राज्य सरकारने व्हॅट कमी करावा अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांना केली होती. अनेक राज्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर व्हॅट कमी केला होता. मात्र महाराष्ट्रात याबाबत निर्णय घेण्यात आला नव्हता. पण आज शिंदेंनी मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. पेट्रोलचे दर पाच रुपयांनी तर डिझेलचे दर तीन रुपयांनी कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महागाईने त्रस्त नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
