जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ सप्टेंबर २०२१ । शासन दिव्यांग बांधवांवर दरवर्षी १५०० कोटीच्यावर खर्च करते, परंतु प्रशासनातील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे याचा लाभ दिव्यांग बांधवांना मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या दिव्यांग बांधवांकडून जिल्हा परिषदेसमोर विविध मागण्यांसाठी अर्धनग्न आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. दरम्यान, त्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन जि.प. प्रशासनाला देण्यात आले आहे.
निवेदनात, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ५ टक्के निधी दिव्यांग बांधवांवर खर्च करणे बंधनकारक असतांना जळगाव जिल्ह्यात त्याची अमलबजावणी केली गेली नाही, जिल्ह्यात १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ५ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्यात यावा, पंचायत समिती स्तरावर ५ टक्के दिव्यांग कल्याण निधी स्थानिक पातळीवर तात्काळ खर्च करण्यात यावा, विनाअट घरकुल योजनेची जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये त्वरित अंमलबाजवणी करण्यात यावी, शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय स्थानिक स्तरावर दिव्यांग बांधवांची नोंद त्वरित करण्यात यावी, जिल्ह्यातील ५ टक्के निधी अखर्चित निधी हा दिव्यांग बांधवांच्या बँक खात्यात तात्काळ जमा करण्यात यावा, सर्व ग्रामीणस्तरावर दिव्यांग बांधवांसाठी ५ टक्के निधी पासून वंचित राहिल्यास शासन निर्णयानुसार त्या व्यक्तीस ५० टक्के मालमत्ता करात सूट देण्यात यावी, ग्रामपंचायत मार्फत बांधण्यात येणाऱ्या व्यापारी गाळ्यामध्ये ५ टक्के आरक्षणाची तरतूद बंधनकारक करण्यात यावी, जिल्ह्यात दिव्यांग बांधवांसाठी सवलतीने जमीन देणेबाबत अंमलबाजवणीस प्राधान्य देऊन प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढण्यात यावे, जिल्ह्यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक करून तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, जिल्ह्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ या कायद्याची अंमलबजावणी करून सर्व शासकीय विभागात कार्यशाळा घेण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
आंदोलनात डॉ. विवेक सोनवणे, रजनीकांत बारी, उत्तम पाटील, अनिल कोळी, महेश महाजन, कैलास महाजन, नामदेव पाटील, दिलीप पवार, विजय बारी, प्रदीप परदेशी, उत्तम कोळी, रमेश चौधरी, संतोष सुरवाडे, सुरेश पाटील, पंडित पाटील, विकास चौधरी, श्याम राजपूत, पंकज कोलते यांसह असंख्य बांधव सहभागी झाले आहेत.
