राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता किराणा दुकान, सुपर मार्केटमध्ये देखील मिळणार मद्य

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ जानेवारी २०२२ । मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत बैठक पार पडली असून या बैठकीत वाईन विक्रीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यात आता किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री करता येणार आहे. मात्र, एक हजार चौरस फुटाच्या सुपर मार्केटमध्ये वाईनची विक्री करता येऊ शकणार आहे. राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी मीडियाशी संवाद साधताना त्याबाबतची माहिती दिली.

राज्य सरकारने राज्यात नवे वाईन धोरण राबवण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारने आता वाईन किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये विकण्यास परवानगी दिली आहे. २०२३ पर्यंत वाईन उद्योगाचा विस्तार १ हजार कोटी लिटरपर्यंत वाढवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. यासाठीच राज्य मंत्रिमंडळाने आजचा निर्णय घेतला आहे.

वाईनच्या खरेदीवर प्रति लिटर 10 रुपये उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत पाच कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे. किती वाईन विकली याचाही रेकॉर्ड सरकारला मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चालना मिळेल
छोटे शॉपस निर्माण करून त्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या फल उत्पादनावर वायनरी चालते. त्यांच्या प्रोडक्ट्सला चालना देण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली आहे. सुपरमार्केटमध्ये एक स्टॉल म्हणजे एक शोकेस निर्माण करण्यात येणार आहे. तसा निर्णय झाला आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा
मंत्रिमंडळात नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा झाली. माशेलकर समितीने रिपोर्ट दिला होता. त्यावर चर्चा झाली. राज्यातील शिक्षण प्रणाली पाच विभागात आहे. आता मंत्रिमंडळाचा गट तयार करण्यात येईल आणि शिफारशींचा अभ्यास करण्यात येणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

हे देखील वाचा :

• ‘न्याय विश्वास फाउंडेशन’च्या कायदेविषयक शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; ६०० हून अधिक नागरिकांनी घेतला लाभ
• पितृपक्षात अंगारकी चतुर्थी; मंगळ ग्रह मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांनी यावे
• जळगावात रंगणार भावगीतांचा सुरेल संग्राम; २७ सप्टेंबरला ‘गोदावरी करंडक भावगीत स्पर्धा आयोजित
• गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या यंत्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष औद्योगिक अनुभव
• दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना संपूर्ण परीक्षा शुल्कमाफी; अभाविपच्या मागणीला यश