जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३० ऑक्टोबर २०२५ । राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. या नव्या निर्णयानुसार नगरसेवक आणि नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार किती खर्च करू शकतील याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. आधीच्या तुलनेत सुमारे दीडपट वाढ केल्याने उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बदलत्या काळानुसार आणि वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारांसाठी सहा लाख रुपयांची आणि महापालिका निवडणुकांसाठी दहा लाख रुपयांची खर्च मर्यादा होती. आयोगाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारासाठी अधिक आर्थिक मोकळीक मिळणार आहे.
महापालिका निवडणुकांमध्ये पूर्वी सदस्यसंख्येच्या आधारे खर्च मर्यादा ठरवली जात होती. आता मात्र आयोगाने ती महापालिकांच्या वर्गवारीनुसार निश्चित केली आहे. या नव्या निर्णयानुसार महापालिका नगरसेवकांसाठी पुढीलप्रमाणे खर्च मर्यादा लागू राहील.
मुंबई, पुणे आणि नागपूर महापालिका: ₹15 लाख
पिंपरी चिंचवड, नाशिक आणि ठाणे महापालिका: ₹13 लाख
कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार: ₹11 लाख
‘ड’ वर्गातील 19 महापालिका: ₹9 लाख
तसेच, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही नव्या खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
‘अ’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक ₹5 लाख, थेट नगराध्यक्ष ₹15 लाख
‘ब’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक ₹3.5 लाख, नगराध्यक्ष ₹11.25 लाख
‘क’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक ₹2.5 लाख, नगराध्यक्ष ₹7.5 लाख
नगरपंचायत: नगरसेवक ₹2.25 लाख, नगराध्यक्ष ₹6 लाख
या वाढीमुळे उमेदवारांना कायदेशीर चौकटीत राहून प्रभावी प्रचार करण्यास मदत होईल. तसेच निवडणुकीचा खर्च पारदर्शक, नियमनबद्ध आणि वास्तवाशी सुसंगत राहील, अशी चिन्हे आहेत. ही सुधारित खर्च मर्यादा आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू होणार आहे.
