जळगाव लाईव्ह न्यूज । ११ जुलै २०२३ । सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दणका देत अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ कमी केला. संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ केवळ ३१ जुलैपर्यंत असेल, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ सलग तिसऱ्यांदा वाढवला होता. सरकारच्या नियुक्तीनुसार मिश्रा हे 18 नोव्हेंबरला निवृत्त झाले असतील. सरकार १५ दिवसांत ईडीच्या नवीन संचालकाची नियुक्ती करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारकडून ईडीच्या संचालकांची मुदत वाढविण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार आहे, परंतु ही मुदतवाढ बेकायदेशीर आहे आणि सध्याचे संचालक केवळ 31 जुलैपर्यंत ईडीमध्ये कार्यरत राहतील. 18 नोव्हेंबर 2018 रोजी केंद्र सरकारने संजय मिश्रा यांना पहिल्यांदा ईडीचे संचालक बनवले होते.
यानंतर सरकारने त्यांचा कार्यकाळ मध्यंतरी एक वर्षासाठी वाढवला. मिश्रा यांच्या सलग तिसऱ्यांदा नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १२ डिसेंबर रोजी सरकारकडून उत्तर मागितले होते. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना ८ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
खरं तर, 2018 मध्ये दोन वर्षांच्या नियुक्तीनंतर संजय मिश्रा यांना 2021 मध्ये एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली तेव्हाच हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. त्यावेळी कॉमन कॉज नावाच्या एनजीओने सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ कायम ठेवली होती, मात्र मिश्रा यांना यापुढे मुदतवाढ मिळू नये, असे स्पष्टपणे सांगितले होते.
