⁠ 
शुक्रवार, एप्रिल 26, 2024

सोयाबीनचे दर स्थिरावले, तुरीच्या दराने मात्र शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

जळगाव लाईव्ह न्यूज । १२ एप्रिल २०२२ । शेतीमालाच्या दरावरच शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून असते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून आवक होत असलेल्या सोयाबीन, तूर आणि हरभऱ्याचे दर हे स्थिरावले होते. सोयाबीनच हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. असे असताना शेतकऱ्यांनी 7 हजार 300 हाच दर मान्य केला आहे. त्यामुळे लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक वाढत आहे तर दुसरीकेडे हमीभावपेक्षा अधिकच्या दरावर गेलेली तूर दर मात्र झपाट्याने घसरत आहे. मध्यंतरी खुल्या बाजारपेठेत तुरीचे दर हे 6 हजार 500 वर गेले होते.

मात्र, केंद्र सरकारने तूर आयातीच्या धोरणामध्ये बदल केल्याचा परिणाम थेट तुरीच्या दरावर झाल्याचे पाहवयास मिळत आहे. कारण 6 हजार 500 वर गेलेली तूर आता थेट 6 हजार 200 रुपये क्विंटल झाली आहे. त्यामुले तुरीचे उत्पादन घटूनही शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळालेला नाही.

शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले

सोयाबीन, कापसाप्रमाणेच तुरीची साठवणूक केल्यास अधिकचा दर मिळेल असा आशावाद शेतकऱ्यांना होता. त्याअनुशंगाने शेतकऱ्यांनी साठवणूकीस सुरवातही केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने तूर आयातीबाबतचे धोरण बदलले.
मार्चच्या अखेरपर्यंतच तुरीची आयात केली जाणार होती पण आता डिसेंबर अखेरपर्यंत आवक होणार आहे. त्याचा परिणाम हा स्थानिक पातळीवरील तुरीवर झाला आहे. त्यामुळे तुरीची साठवणूक करावी का विक्री असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.

सोयाबीन 7 हजार 300 रुपयांवरच स्थिरावले

गेल्या 15 दिवसांपासून पुन्हा सोयाबीनचे दर हे स्थिरावले आहेत. शिवाय सध्याचे मार्केट पाहता शेतकऱ्यांना अपेक्षित 10 हजार रुपये क्विंटलचा दर मिळणार नाही असेच चित्र आहे.
शिवाय शेतकऱ्यांनी देखील हे मान्य केले असून गेल्या आठ दिवसांपासून साठवणूकीतले सोयाबीन बाजारपेठेत दिसत आहे. यंदाच्या हंगामात सोयाबीनच्या दरात कायम चढ-उतार झालेला आहे. शिवाय आता उन्हाळी सोयाबीन बाजारात दाखल झाल्यावर काय चित्र राहणार हे पहावे लागणार आहे.

बाजारभाव अन् खरेदी केंद्रावरील दरात अशी ही तफावत

राज्यात 1 जानेवारीपासून तुरीसाठी हमीभाव केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. हमीभावापेक्षा मध्यंतरी बाजारपेठेत कमी दर असल्याने शेतकऱ्यांचा खरेदी केंद्राकडे कल वाढला होता. पण महिन्याभरापूर्वी पुन्हा दरात वाढ झाली होती. तुरीचे दर 6 हजार 500 पर्यंत पोहचल्याने शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील विक्रीच परवडत होती. पण केंद्राच्या एका निर्णयामुळे पुन्हा चित्र हे बदलले आहे.