जळगाव लाईव्ह न्यूज । २६ सप्टेंबर २०२१ । स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वेगवेगळ्या कारणांनी शिल्लक राहिलेल्या निधीच्या खर्चास मुदतवाढ देण्यात आली असून तसे आदेश नुकतेच वित्त विभागाकडून देण्यात आले आहेत. दरम्यान, वित्त विभागाच्या या निर्णयामुळे राहिलेली कामे होण्यास मदत होणार असून २०१९-२० मधील अखर्चित निधी मार्च २०२२ पर्यंत खर्च करता येणार आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार एखाद्या आर्थिक वर्षात वितरीत केलेला निधी त्या-त्या आर्थिक वर्षात खर्च होणे अपेक्षित असते. उर्वरित अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणे आवश्यक आहे. तथापी जिल्हा परिषद, नगरपरिषद महापालिका, प्राधीकरणे यांना एखाद्या आर्थिक वर्षात दिलेला निधी पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता शासनाने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा निधी लगतच्या पुढील आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी दिलेली आहे. मात्र पुढील एका आर्थिक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी अखर्चित राहिलेला निधी शासनाकडे परत करणे बंधनकारक राहणार असल्याचेही निर्देश आहेत.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये मार्च महिन्याच्या शेवटी कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यात आलेला निधी पुरेशा प्रमाणात खर्च होऊ शकला नाही. तसेच २०२०-२१ मध्येही आठ महिने कोरोनात गेले. त्यामुळे निधी खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे या निधीच्या खर्चास ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसे आदेश वित्त विभागाचे उपसचिव जयंत कुलकर्णी यांनी २४ सप्टेंबर रोजी दिले आहेत. या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक असलेला निधी मार्च २०२२ पर्यंत खर्च करता येणार आहे. जिल्हा परिषदेचा २०१९-२० या वर्षातील जवळपास २५ कोटींचा निधी शिल्लक होता. जिल्हा परिषदेकडे जेवढा निधी शिल्लक असेल तेवढा निधी आता या आदेशामुळे मार्च २०२२ पर्यंत खर्च करता येणार आहे.