जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ एप्रिल २०२३ । देशातील करोडो कुटुंबे सरकारी रेशन दुकानातून धान्य घेतात आणि या सर्व लाभार्थी कुटुंबांचे हित जपण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे नियम केले आहेत. या नियमांचेही काटेकोर पालन केले जात आहे. या मालिकेत सरकारने रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइस अनिवार्य केले आहे.
खरं तर, अनेक वेळा शिधापत्रिकाधारकांनी पीडीएस केंद्रावर अन्नधान्याच्या वजनात अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या, त्यानंतर सरकारने रेशन केंद्रांवर ईपीओएस म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिवार्य केला आहे. आता रेशन दुकानांना त्याशिवाय रेशन विकता येणार नाही. चला जाणून घेऊया काय आहे हा नियम?
EPOS डिव्हाइस म्हणजे काय?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कमी रेशन मिळू नये याची खात्री करण्यासाठी, रेशन विक्रेत्यांची दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेलने म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह POS उपकरणांशी जोडली गेली आहेत. हे यंत्र बसवल्यानंतर रेशनच्या वजनात गडबड होण्यास वाव राहणार नाही. ही मशीन्स ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने काम करतील. रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि कमी वजनाची प्रकरणे रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याद्वारे, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा 5 किलो गहू आणि तांदूळ 2 ते 3 रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने देत आहे. त्याचवेळी सरकारने बीपीएल कुटुंबांना डिसेंबर 2023 पर्यंत मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कार्यामध्ये पारदर्शकता आणि सुधारणा आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय लागू करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
