जळगाव लाईव्ह न्युज | ७ एप्रिल २०२२ | एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे, या मागणीसाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मुंबई हायकोर्टानं सेवेत रुजू होण्यासाठी शेवटचा अल्टीमेटम दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी सेवेत रुजू होण्यासाठीची तारीख 22 एप्रिलपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. तोपर्यंत जे कामावर रुजू होणार नाहीत त्यांच्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारला मार्ग मोकळा असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे संप मिटवून कर्मचाऱ्यांना लवकरच कामावर हजर व्हावं लागणार आहे.
सटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे, या मागणीसाठी संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली होती. मात्र कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घेण्यासाठी तयार असल्याची ग्वाही राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. बुधवारीदेखील या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. आज गुरुवारी सकाळच्या सत्रात कर्मचाऱ्यांनी रुजू होण्याची तारीख 15 एप्रिलवरून वाढवून 22 एप्रिलपर्यंत करण्यात आली आहे. 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महामंडळ कारवाई करू शकते.
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत देणे, ग्रॅच्युइटी, पीएफ-पेन्शन वेळेत मिळणे इत्यादीविषयी आम्ही आदेश देऊ, असं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.