जळगाव लाईव्ह न्यूज । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला मोठा राजकीय धक्का बसला असून, तब्बल 12 वर्षांत पहिल्यांदाच सरकारचे महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत फेटाळले गेले आहे. महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले आहे.
बहुचर्चित महिला आरक्षण (नारी शक्ती वंदन) घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आवश्यक दोन-तृतियांश बहुमत न मिळाल्याने मंजूर होऊ शकले नाही. मतदानावेळी विधेयकाच्या बाजूने 298 मते, तर विरोधात 230 मते पडली. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती.
खरं तर दोन दिवस मोदी सरकारने आणलेल्या तिन्ही विधेयकांवर जोरदार घमासान झालं. लोकसभेत विरोधी पक्षानं सरकारच्या उद्देशावरच बोट ठेवलं. एवढंच नाही तर दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शाहांनी आपण सरसकट सर्व राज्यांच्या जागेत 50 टक्के वाढ करण्याचं लेखी आश्वासन देतो, असं म्हणाले. मात्र त्यावर अखिलेश यादव यांनी मात्र गेल्या अकरा वर्षांचा अनुभव पाहता आम्ही मोदी सरकारवर विश्वास ठेवू शकत नसल्याचा पलटवार केला.
या घडामोडीनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर टीका करत हे विधेयक संविधानाच्या तत्त्वांना धक्का देणारे असल्याचे म्हटले. तर गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांनी महिलांच्या हक्कांबाबत राजकारण केल्याचा आरोप केला.
या घटनेमुळे संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून, आगामी निवडणुकांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
