जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ जून २०२३ । जळगाव शहर महानगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोघांमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहेत. यातच अजून एक नवीन गोंधळ आज पाहिला मिळाला तो म्हणजे महानगरपालिकेने कोणतेही न हरकत प्रमाणपत्र हे बांधकाम विभागाला दिले नाही तरी देखील बांधकाम विभागाने 52 कोटींची निविदा प्रकाशित केली.
जळगाव शहर विधानसभेचे आमदार राजूमामा भोळे यांनी जळगाव शहरासाठी शंभर कोटींचा निधी आणला आहे. शहरातील विविध रस्ते हे काँक्रिटचे होणार आहेत. जळगाव शहर जे मनपाच्या हद्दीत येत असूनही हे रस्ते बनवण्याचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहे. अशावेळी हे काम होण्यासाठी दोघांच्याही समन्वयाची गरज आहे. मात्र ती होताना दिसत नाहीये. याचा प्रत्यय म्हणजे ना हरकत प्रमाणपत्र मनपाने दिले नसतानाही 52 कोटीची निविदा प्रक्रिया बांधकाम विभागाने राबवली आहे.
नुकत्याच झालेल्या महासभेमध्ये ठराव पारित करण्यात आला. ज्यामध्ये शहरातील विविध रस्त्यांबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र हे कशाप्रकारे द्यायचे याबाबत चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने जे रस्ते झाले आहेत किंबहुना ज्या रसत्यांची कामे होण्यात आहेतय अश्या रस्त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये व एकत्रित येऊन पाहणी केल्यावरच ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे सांगण्यात आले.
मात्र सर्व आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 52 कोटींची निविदा काढली. विशेष म्हणजे कोणतीही पाहणी मनपा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी केली नव्हती. याचबरोबर 52 कोटींमध्ये एकूण 15 ते 20 कोटींची काम ही आधीच्या करण्यात आली आहेत. यामुळे आधी ज्या ठिकाणी रस्ते झाले आहेत त्या ठिकाणचेच रस्ते पुन्हा होणार आहेत.
संयुक्तिक पाहणी पाहणी होणे गरजेचे
ना हरकत प्रमाणपत्र जर मनपाला बांधकाम विभागाला द्यायचे असेल तर त्याआधी दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तिक पाहणी करून त्या रस्त्यांची खरंच गरज आहे का हे पाहणं आवश्यक आहे मात्र असं काही झालं नसताना व मनपाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नसताना देखील बांधकाम विभागाने निविदा प्रकाशित केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे
कुठलीही आधीकृत य़ादि आलेली नाही
ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याआधी मनपाने बांधकाम विभागाकडून एक यादी मागवली आहे. ज्यामध्ये नवीन बनवण्यात येणार असलेल्या रस्त्यांची नावे लिहिणे गरजेचे आहे. मात्र बांधकाम विभागाने नुकतीच एक यादी मनपाकडे पाठवली मात्र त्यावर कोणतेही अधिकृत सही किंवा कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या शिक्का नव्हता. अशा वेळेस मनपाला आधीकृत यादी न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रकाशित केली
रस्ता एकच काम दोन-दोन
बांधकाम विभागाने प्रकाशित केलेल्या निविदेमध्ये कित्येक रस्ते जे आधीच होऊन गेले आहेत ते पुन्हा करण्याचे ठरवले आहे यामुळे सरकारचा पर्यायी नागरिकांचा पैसा वाया जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
जळगाव शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महानगरपालिकेने सदर ना हरकत प्रमाणपत्र द्यायलाच हवे. शासनाने भरभरून निधी दिला आहे. अशा वेळी मनपाने देखील सहकार्य करणे गरजेचे आहे. आणि दुसरीकडे जे रस्ते पुन्हा पुन्हा घेतले जात आहेत अशावेळी त्या रस्त्यां ऐवजी दुसरे घेणे शक्य आहे. लवकरात लवकर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणे जळगाव शहराच्या दृष्टीने योग्य होईल.
राजूमामा भोळे, आमदार, जळगाव शहर
ना हरकत प्रमाणपत्र न देता सदरील निविदा प्रकाशित करणे ही अतिशय निंदनीय बाब आहे. बांधकाम विभागाने महानगरपालिका विश्वासात घेणे गरजेचे होते. सुरू असलेला हा कारभार अतिशय चुकीचा आहे. आणि यामुळे कारण नसताना जनतेचा पैसा वाया जात आहे. बांधकाम विभागाने महानगरपालिका विश्वासात घेणे गरजेचे होते. सुरू असलेला हा कारभार अतिशय चुकीचा आहे.
महापौर जयश्री महाजन
