
जळगाव लाईव्ह न्यूज । नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ अधिसूचित केले आहेत. हे नवे नियम ५ नोव्हेंबरपासून राज्यभर लागू झाले आहेत. या नियमांमुळे कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, अतिरिक्त कामाचे वेतन, पगारातील कपात आणि वेतनाची पावती याबाबत महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.
दिवसाला ८ तास काम, आठवड्याला ४८ तासांची मर्यादा
नव्या नियमांनुसार, दैनिक वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रमाणित कामाचा दिवस ८ तासांचा निश्चित करण्यात आला आहे. तर दैनिक वेतनाव्यतिरिक्त इतर वेतन पद्धती असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे आठवड्याचे एकूण कामाचे तास ४८ पेक्षा अधिक नसावेत, अशी तरतूद आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक आठवड्यात किमान एक दिवस विश्रांती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास दुप्पट वेतनाची तरतूद
नव्या नियमांमधील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे साप्ताहिक विश्रांतीच्या दिवशी कर्मचाऱ्याला काम करावे लागल्यास त्याला बदली सुट्टी देणे आवश्यक आहे. काही वेतन पद्धतींमध्ये अशा दिवशी काम केल्यास सामान्य वेतनदराच्या किमान दुप्पट अतिरिक्त वेतन देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
पगारातून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात नाही
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून होणाऱ्या कपातीवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. एका महिन्यात वेतनातून होणारी एकूण वसुली ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकणार नाही. कपातीची रक्कम या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास ती पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. तसेच दंड किंवा नुकसानीच्या रकमेची वसुली करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.
पगाराची स्लिप देणे बंधनकारक
नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी डिजिटल अथवा लेखी स्वरूपात वेतनाची पावती (सॅलरी स्लिप) देणे नियोक्त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, उपस्थिती, अतिरिक्त कामाचे तास, दंड आणि कपातीसंबंधीचे रेकॉर्ड किमान पाच वर्षे जतन करावे लागणार आहेत.
वेतनाबाबत तक्रार करण्याची सुविधा
कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळणे, बेकायदेशीर कपात होणे, अतिरिक्त कामाचे योग्य वेतन न मिळणे किंवा महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भेदभाव होणे अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येणार आहे. यासाठी नोंदणीकृत कामगार संघटना आणि कामगार विभागातील निरीक्षक-सुविधाकारांची मदतही घेता येईल.
एकंदरीत, महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ मुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, वेतनातील पारदर्शकता आणि अनधिकृत कपातीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे राज्यातील नोकरदारांचे लक्ष लागले आहे.





