जळगाव लाईव्ह न्यूज । इराण-इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे भारताला मोठी झळ बसत असून महाराष्ट्रात तर घरगुती गॅस सिलिंडरचा मोठा तुटवडा निर्माण झाल्याने चिंता वाढली आहे. अशातच महाराष्ट्र सरकारने गॅसच्या तुटवड्याची परिस्थिती हाताळण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गॅस सिलिंडरचा संभाव्य तुटवडा टाळण्यासाठी राज्यभर जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित यंत्रणांना गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा नियमित राहील, याबाबत नागरिकांनी निश्चिंत राहावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध आहेत. तरीही युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेता पुरवठा साखळीवर सतत देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी गॅस कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समित्या कार्यरत राहणार आहेत.
या समित्यांमार्फत गॅस पुरवठ्याचा दररोज आढावा घेतला जाणार असून कायदा व सुव्यवस्था राखणे, वितरणावर नियंत्रण ठेवणे आणि परिस्थितीचा अहवाल शासनाला सादर करणे या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जाणार आहेत. दरम्यान, रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालयांतील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रमशाळा यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने केला जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाणार असून अशा संस्थांची यादीही जाहीर करण्यात येणार आहे.
तसेच हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्रासाठी कोळसा, रॉकेल यांसारख्या पर्यायी इंधनाच्या वापराचाही विचार केला जात आहे. मात्र यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. गॅस टंचाईबाबत अफवा पसरू नयेत यासाठी सरकारने विशेष खबरदारी घेतली असून रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि मुद्रित माध्यमांद्वारे दररोज माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर खोटी माहिती पसरवणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
