जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ मे २०२५ । राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे शेतसारा न भरल्यामुळे सरकारकडे जमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत देण्याचा निर्णय मार्च महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळात घेतला होता. तब्बल तीन महिन्यांनी याबाबतचा अध्यादेश अखेर जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे दीड हजार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात सुमारे पाच हजार एकर जमिनी आकारीपड स्वरूपात नोंदवलेल्या होत्या, यापैकी पुणे विभागातच ५९७ एकर जमीन होती. राज्य मंत्रिमंडळाने मार्च महिन्यातच या जमिनी मूळ शेतकरी, मालक किंवा त्यांच्या वारसांना परत देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर तीन महिने अध्यादेश जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकत नव्हता. काही ठिकाणी त्यामुळे वादही निर्माण झाले. अखेर सरकारने अध्यादेश जारी करून या प्रक्रियेला अधिकृत मान्यता दिली आहे.
ही सर्व जमीन परत मिळणार असल्याने राज्यातील सुमारे दीड हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. पण ही जमीन परत देताना सरकारने काही अटी व नियमावली निश्चित केली आहे. त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या सध्याच्या बाजारमूल्याच्या फक्त पाच टक्के शुल्क भरून जमीन परत मिळवू शकतात.
अशी आहे नियमावली
आकारीपड जमिनी सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर असल्याने या जमिनीची भोगवटादार वर्ग २ अशी नोंद घेतली जाणार आहे.
जमीन दिल्यानंतर १० वर्षे हस्तांतरण नाही.
त्यानंतर पूर्वमान्यतेने या जमिनी विनामूल्य भोगवटादार वर्ग २ मधून भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्यात येतील.
शेती करण्यासाठी ही जमीन दिली असल्याने पाच वर्षापर्यंत अशा जमिनींचा वापर बिगरशेतीसाठी करता येणार नाही.
आकारीपड जमीन म्हणजे काय?
शेतकऱ्यांनी शेतसारा, तगाई किंवा कर्ज न भरल्यामुळे सरकारने त्यांच्या जमिनीवर हक्क सांगून त्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकीच्या दाखवल्या. मात्र प्रत्यक्षात ही जमीन मूळ शेतकऱ्यांकडेच कसण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. अशा जमिनींना ‘आकारीपड’ जमीन असे म्हटले जाते.
