जळगाव लाईव्ह न्यूज । दीपक सपकाळे । भारताच्या इतिहासात एकमेव कायदा असा आहे की, ज्या कायद्याची अंमलबजावणी ही सामान्य माणसाने प्रशासकीय यंत्रणेवर करायची आहे, तो क्रांतिकारी कायदा म्हणजे “माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५” होय. भारत देश जेव्हा पारतंत्र्यात होता म्हणजेच भारत जेव्हा इंग्रज राजवटीच्या गुलामीत होता तेव्हा गोपनीय कायदेनुसार प्रशासनातील कोणतीच माहिती सामान्य माणसाला जाणून घेण्याचा अधिकार नव्हता.
ब्रिटिशकालीन शासकीय गुपीतांचा कायदा – १९२३ हा गुप्तवादी कायदा प्रशासकीय यंत्रणेतील महत्त्वाचा दुवा आहे. हा शासकीय गुपीतांचा कायदा मुख्यतः संरक्षण यंत्रणेतील महत्त्वाची स्थळे आणि देशाच्या सुरक्षितेशी संबंधित असणारी माहिती देण्यावर निर्बंध घालणारा कायद आहे. परंतु देशाच्या किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेशी ज्याचा संबंध नाही अशा सर्वच माहितीला हा कायदा लागू आहे असा समज समाजात रुढ करण्यात आला असल्याने राज्यकारभाराची व कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेची सर्वच प्रकारची माहिती अशीच गोपनीयतेच्या विळख्यात पडुन राहिली.
या गोपनीयतेच्या संस्कृतीला छेद देऊन माहितीचे खुले प्रवाह सुरु ठेवणे हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेसाठी आवश्यक असल्याचे सर्वांनाच आता पटलेले आहे. त्यामुळेच माहितीचा अधिकाराचा कायदा – २००५ समंत करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे जनता प्रशासनावर लक्ष ठेऊ शकते. असा हा एकमेव कायदा आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ हा अन्न, वस्त्र, निवारा यांप्रमाणे राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करण्यात आला आहे. गोपनीयतेच्या संस्कृतीला तिलांजली देऊन, माहिती देणे हा नियम व ती टाळणे हा अपवाद, असे समिकरणच कायदा करतांना स्विकारण्यात आले आहे. मूलतः सुधारणावादी असलेल्या या कायद्यामुळे निष्क्रिय व सुप्त, भ्रष्टाचाराची किड लागलेल्या प्रशासनात नक्कीच बदल घडवता येऊ शकतो.
भारतभर माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षांत माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ या कायद्यान्वये माहिती मागवणारे एक लाखाच्या वर अर्ज दाखल झाले आणि एका अंदाजानुसार या १० ते १५ वर्षांत ही संख्या वर्षांला १० ते १२ लाख अर्जापर्यंत पोहचली असल्याची शक्यता आहे. मात्र तरीही आज १५ वर्षांनंतरही मोठ्या प्रमाणात हा कायदा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत अजूनही पोहचू शकला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
आजही शहरी भागात १५ टक्क्य़ांपर्यंत तर ग्रामीण भागात १० टक्के जनतेपर्यंत हा कायदा पोहचला आहे. मध्यंतरी झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, माहिती अधिकार अर्जापैकी फक्त १० टक्के अर्ज महिलांचे असतात. याचाच अर्थ महिलांमध्ये या कायद्यासंदर्भातील जागृतीचे प्रमाण अल्प आहे. अर्थात या सगळ्याला शासनयंत्रणा जबाबदार आहे. याचे कारण माहिती अधिकार – २००५ कायद्याच्या कलम २६ नुसार, केंद्र व राज्य सरकारांनी हा कायदा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. परंतु या स्तरावर कोणत्याही सरकारकडून फारसे प्रयत्न होतांना दिसुन येत नाहीत. भारतभर व महाराष्ट्रातील सामान्य लोकांपर्यंत आज जो काही माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार, प्रसार झाला आहे त्याचे श्रेय अण्णा हजारे व त्यांचे सहकारी तसेच माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्था यांना आहे.
या कायद्याकडे बघण्याचा शासनाचा व राजकीय पक्षांचा दृष्टिकोन अत्यंत नकारात्मक आहे. ज्या सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून हा कायदा एकमताने अस्तित्वात आणला, ते सर्वच राजकीय पक्ष स्वत:ला मात्र हा कायदा लागू होऊ नये, म्हणून कायद्यात बदल करायच्या तयारीत असतात व त्यासाठी प्रयत्नशील असतात.
सामान्य नागरिकांना जी माहिती सदर कायद्याप्रमाणे ३० दिवसांच्या आत मिळायला पाहिजे ती वर्ष भरानतंरही मिळत नाही, असे चित्र प्रशासलनात मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. माहितीचा अधिकार या कायद्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला शासन यंत्रणेमध्ये थोडे का होईना स्थान आणि आवाज मिळाला आहे. गेल्या १५ वर्षांत स्वातंत्र्यानंतरच्या ५० – ५५ वर्षांपेक्षा जास्त घोटाळे उघडकीस आणण्याचे काम या कायद्यामुळे झाले आहे.
‘टू जी स्पेक्ट्रम’पासून ‘आदर्श’पर्यंत सर्व घोटाळे उघडकीस आणण्यामागचा खरा शिल्पकार माहिती अधिकार कायदा आहे.
माहिती अधिकार कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हायची असेल, तर खऱ्या अर्थाने या कायद्याच्या कलम ४ ची अंमलबजावणी व्हायला हवी.
प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाने स्वयंप्रेरणेने घोषित करण्याच्या माहितीची कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर व सरकारी कार्यालयात सहज व मोफत उपलब्धत झाली पाहिजे. परंतु, माहिती अधिकार कायदा भारतभर लागु होऊन १५ वर्षे झाली आहेत बऱ्याच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी ज्या पद्धतीने ही माहिती प्रसिद्ध केली पाहिजे, त्या प्रमाणात केलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
या स्वत:हून घोषित करण्याच्या माहितीत प्रत्येक अधिकाऱ्याचे व कर्मचाऱ्याचे अधिकार व कर्तव्य, निर्णय घेताना अवलंबवण्यात येणारी प्रक्रिया, कामे पार पाडण्यासाठी वापरण्यात येणारी परिपत्रके/ नियमावली/ शासन निर्णय यांची माहिती व प्रती, कार्यालयाचा अर्थसंकल्प, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे वेतन, अनुदान योजनांची माहिती, अनुदान व सवलती प्राप्त होणाऱ्यांचा तपशील, निर्णयामागची कारणे व वस्तुस्थिती या सर्वाचा सहभाग होतो. एकूणातच आगामी काळात हा कायदा परिणामकारक होण्यासाठी जास्तीत जास्त माहिती स्वत:हून घोषित करणे, कायदा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे. महत्त्वाचे म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यांची मालकीभावना काढून विश्वस्ताची भावना निर्माण करणे अशा बाबी झाल्या तर हा कायदा खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरेल.
सामान्य नागरिकांना शासन दरबारी दैनंदिन भेडसावणाऱ्या वैयक्तिक समस्या सोडविण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात उपयुक्त ठरणारा एकमेव कायदा म्हणजे माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ होय. या कायद्याच्या वापरामुळे वैयक्तिक व सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत होत आहे तसेच मोठ मोठे भ्रष्टाचार देखील या कायद्याच्या वापरामुळे समाजासमोर आले आहेत. मी स्वतः या कायद्याचा वापर करुन कनेक गरजु व अन्यायग्रस्त व्यक्तींना न्याय मिळवून दिला आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ या कायद्याकडे सकारात्मक भावनेने शासकीय अधिकाऱ्यांनी पाहायचे ठरवले तर या कायद्याचा उद्देश सफल होण्यास मदत होऊ शकते. माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ या कायद्यान्वये भारताच्या प्रत्त्येक नागरिकास प्रशासनातील / राज्यव्यवस्थेतील माहिती मागविण्याचा मुलभूत अधिकार प्राप्त झालेला आहे त्यामुळेच यास ” कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा” असे संबोधले जाते.
(बि. एस. डब्ल्यू., एम. एस. डब्ल्यू., डि. एल. एल. & एल. डब्ल्यू., एल. एल. बी.)