जळगाव लाईव्ह न्यूज । ११ ऑक्टोबर २०२५ । राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच वाळू धोरणा संदर्भात मोठा निर्णय घेतल्यामुळे बांधकाम करण्याचा खर्चामध्ये मोठी कपात होणार आहे. या निर्णयानंतर आता महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतलाय. तो म्हणजेच जमीन मोजणी संदर्भात मोठा निर्णय घेत जमीन मोजणीची प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
आता ३० दिवसांमध्ये जमीनीची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणर आहे. या निर्णयामुळे जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून जमीन मोजणीचे कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे या निर्णयामुळे मार्गी लागतील.त्यांच्या निर्णयाचे आणि अंमलबजावणीचे सध्या राज्यात कौतुक सुरू आहे. याविषयीची अधिसूचनाही सरकारने जारी केली आहे.
मिळलेल्या माहितीनुसार, जमीन मोजणी प्रकरणे 30 दिवसात पूर्ण करण्यासाठी सरकार परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करणार आहे. या मोजणी प्रक्रियेत पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सिमांकन आणि मालकीहक्कासाठी मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक असणार आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे जमीन मोजणीसाठी लागणारा एक हजार ते चार हजार खर्च आता अवघ्या दोनशे रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोजणीसाठी लागणारा खर्च कमी झाला आहे. यासंदर्भातील निर्णयाची घोषणा महसूल मंत्र्यांनी याअगोदरच केली आहे.
मोजणीचे तीन प्रकार
साधी मोजणी: या मोजणीसाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो.
तातडीची मोजणी: या मोजणीसाठी दोन हजारांचे शुल्क आकारले जाते. या मोजणीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो.
अतितातडीची मोजणी: या मोजणीसाठी तीन हजारांचे मोजणी शुल्क आकारले जात आहेत. त्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो.
