जळगाव लाईव्ह न्यूज | २२ डिसेंबर २०२२ | जळगाव महापालिकेचे नाव भ्रष्टाचार, घोटाळे, कर्जाचा डोंगर किंवा जळगावकरांना मिळणार्‍या असुविधांमुळे राज्यभर चर्चेत असतं मात्र आता प्रथमच जळगाव महापालिकेचे नाव एका चांगल्या कारणामुळे राज्यात चर्चेला आले आहे. राज्यातील कोणत्याच स्थानिक स्वराज्य जमलं नाही ते काम जळगाव महापालिकेने करुन दाखविल्यामुळे जळगावकरांची मान अभिमानाने उंचावली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वमालकीचा पहिला सौरऊर्जा प्रकल्प महिनाभरात जळगावात कार्यान्वित होणार आहे. या प्रकल्पातून दर महिन्याला सुमारे ६२ हजार युनिट वीजनिर्मिती होईल. ही वीज शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार असल्याने महापालिकेची दर महिन्याला लाखों रुपयांची बचत होणार आहे.
धुळ्यात देशातील सर्वात मोठा सौर प्रकल्प
राज्याने आपले अपारंपरिक ऊर्जा धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार शासन राज्यात खाजगी सहभागातून सुमारे ७५०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांची उभारणी करणार आहे. तसेच सुमारे २५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प महानिर्मितीतर्फे राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. या प्रवासात गाठलेले टप्पे म्हणजे, महानिर्मितीच्या चंद्रपूर ५ मेगावॅट व शिवाजीनगर (ता. साक्री जि. धुळे) येथील १२५ मेगावॅट क्षमतेच्या देशातील सर्वात महाकाय सौर ऊर्जा प्रकल्पपूर्तीनंतर बारामती तालुक्यातील शिर्सुफळ येथे ५० मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरु झाला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे महानिर्मितीची एकूण सौरऊर्जा स्थापित क्षमता १८० मेगावॅट झाली आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिवाजीनगर येथील १२५ मेगावॅट क्षमतेचा देशातील सर्वात महाकाय सौर प्रकल्प मानला जातो. आता यात जळगाव महापालिकेची भर पडली आहे.
अमृत अभियानांतर्गत राबवण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत राज्य शासनाने सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीजनिर्मितीसाठी प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली होती. यानुसार, महापालिकेने अडीच कोटी रुपये खर्चून वाघूर रॉ-वॉटर पंपिंग स्टेशन व जलशुद्धीकरण केंद्राजवळ ३५० आणि १५० केव्ही क्षमतेचे दोन सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांचे काम पुर्णत्वास आले असून पुढील महिन्यात हे प्रकल्प कार्यन्वित होणार आहेत. सुरुवातीला १५० केव्ही प्रकल्पातून वीजनिर्मिती सुरू होईल. त्यानंतर पंधरा दिवसांनी ३५० केव्हीचा प्रकल्प कार्यान्वित होईल.
वाघूर धरणातून पाणी उपसा करण्यासाठी रॉ-वॉटर पंपिंग स्टेशनसाठी दर महिन्याला सरासरी ९ लाख ९० हजार युनिट वीज लागते. त्यापोटी सरासरी ८३ लाख ९८ हजार रुपयांचे वीजबिल अदा करावे लागते. तर उमाळा जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी दर महिन्याला सरासरी ३३ हजार युनिट वीज वापर होतो. त्यासाठी सुमारे ३ लाख ९ हजार वीज बिलावर खर्च होतो. दोन्ही ठिकाणी मिळून महिन्याला १० लाख २३ हजार युनिट वीज लागते. आता महापालिकेच्या या दोन्ही सौर उर्जा प्रकल्पांमधून दर महिन्याला सरासरी ६२ हजार युनिट वीज निर्मिती होणार आहे. यामुळे महापालिकेचे वीज बिल निम्म्याने कमी होईल. परिणामी दर महिन्याला लाखों रुपयांची बचत होईल.
देशातील हे शहर चालते १०० टक्के सौरउर्जेवर
महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये सौर उर्जेचा वापर आता वाढत असला तरी आपल्या देशात एक असे शहर आहे जे गेल्या पाच वर्षांपासून १०० टक्के सौर उर्जेवर सुरु आहे. गुजरात जवळील दीव हा केंद्रशासित प्रदेश दमण आणि दीव अंतर्गत येतो. या शहराला दिवसा सौर ऊर्जा पुरवली जात आहे. सुमारे दोन सौर उद्याने आणि ११२ सरकारी संस्थाच्या छतावरील सौर प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी वीज संपूर्ण शहराच्या दिवसातील ऊर्जेची गरज भागवत आहे. ४२ चौरस किलोमीटरच्या शहरात सुमारे ७ मेगावॅटची मागणी आहे. सर्व घरे, वातानुकूलित रिसॉर्ट्स, ६० बेडचे हॉस्पिटल, एअर कंडिशन असलेली सर्व सरकारी, बिगर सरकारी कार्यालये, कारखाने दिवसभर सौरऊर्जेवर चालतात.