जळगाव लाईव्ह न्यूज । अमेरिका-इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या संकटामुळे भारतातील इंधन पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्य नागरिक होरपळून निघत आहेत. एका बाजूला संपूर्ण जग होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संभाव्य युद्धामुळे चिंतेत असताना, भारताने या संवेदनशील मार्गाला एक सक्षम पर्याय शोधून काढला आहे. या ऐतिहासिक यशामुळे आता भारताला ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची चावी’ मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
भारताने मुस्लिम देश ओमानसोबत मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हा व्यापार करार १ जूनपासून अंमलात येईल. भारत आणि ओमानने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये या करारावर स्वाक्षरी केली होती. या करारानुसार, ओमान आणि भारत यांच्यातील ९०% आयात आणि निर्यात शुल्कमुक्त असेल. दोन्ही देशांमधील व्यापार १०.५ अब्ज डॉलर्सचा आहे. या कराराचा सर्वात मोठा फायदा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला होऊ शकतो. ओमान भारतासाठी एक नवीन लॉजिस्टिक्स केंद्र बनू शकते.
भारत आणि ओमान यांच्यातील हा करार होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला एक पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा काही भाग ओमानच्या मालकीचा आहे. ओमानची दोन प्रमुख बंदरे, सलालाह बंदर आणि दुक्म बंदर, पर्शियन आखात आणि होर्मुझच्या बाहेर वसलेली आहेत, जे भारतासाठी एक मोठे गेम-चेंजर ठरू शकते.
दुक्म बंदर ओमानच्या नैऋत्य किनाऱ्यावर असून ते हिंद महासागराला जोडलेले आहे. दोन्ही देश होर्मुझमधून न जाता व्यापार करू शकतात. भारत सलालाह आणि दुक्मचा वापर आपले केंद्र म्हणून करू शकतो. दोन्ही बंदरे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या बाहेर वसलेली असून ती थेट हिंद महासागराला जोडलेली आहेत. या करारामुळे भारताला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून न जाता या बंदरांमधून आखाती देश, आफ्रिका आणि युरोपमध्ये माल पाठवणे आणि स्वीकारणे शक्य होते. त्यामुळे, तज्ज्ञांनी या कराराला ‘व्यापार मार्गिका’ (ट्रेड कॉरिडॉर) म्हणायला सुरुवात केली आहे. भारत आपली निर्यात आणि आयात ओमानमार्फत वळवू शकतो. यामुळे भारताचे संवेदनशील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी होईल. भारताला आखाती देश, आफ्रिका आणि युरोपसोबत व्यापारासाठी एक नवीन मार्ग मिळेल.
पेट्रोल-डिझेलसह एलपीजी दर कमी होणार?
भारताला हा सुरक्षित आणि नवा पर्याय मिळाल्यामुळे आता देशातील पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलिंडरचे दर कमी होणार का? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.१ जूनपासून हा करार लागू होत असला, तरी देशातील इंधनाचे दर लगेचच किंवा एका दिवसात कमी होणार नाहीत. देशांतर्गत किमती या केवळ मार्गावर अवलंबून नसून, त्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती, सागरी वाहतूक खर्च आणि विम्याचे दर यावर ठरतात.
हा करार लागू झाल्यामुळे आगामी काळात वाहतुकीचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे वाढत्या इंधन दरांना ब्रेक लागण्याची आणि किंमती स्थिर राहण्याची मोठी शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जागतिक संकटाच्या काळातही भारताला इंधनाचा तुटवडा भासणार नाही, अशी भक्कम व्यवस्था या करारामुळे निर्माण झाली आहे.
