जळगाव लाईव्ह न्यूज । ६ नोव्हेंबर २०२२ । महागाईने होरपळून निघणाऱ्या जनतेला दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत नाहीय. दिवाळीनंतरही देशातील महागाईची परिस्थिती काही बदलली नाही. सणासुदीपूर्वी खाद्यतेलाच्या किमती घसरल्या होत्या. मात्र त्यांनतर खाद्यतेलच्या किमतीत मोठी वाढ झालेली आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसानं सोयाबीन आणि कापसाचं नुकसान झालं असून याचा फटका खाद्य तेलाच्या किंमतीवर झाला आहे. जळगावमध्ये घरगुती तेलाच्या किंमतीमध्ये जवळपास 15 ते 20 रुपयांची वाढ झाली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना झटका बसला आहे.
तेलाच्या किंमतीमुळे स्वयंपाकघराचे बजेटच ढेपाळले आहे. जळगाव स्थानिक बाजारात ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला सोयाबीन तेलाच्या एका पाऊचची किंमत 120 ते 123 रुपयापर्यंत होते. तर खुले एक किलो तेलाचा दर जवळपास 126 ते 130 रुपये इतके होते. परंतु दसऱ्यानंतर खाद्यतेलाच्या वाढ होताना दिसून आली. परिणामी गेल्या महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसानं सोयाबीन आणि कापसाचं नुकसान झालं. या नुकसानीचा फटका खाद्य तेलाच्या किंमतीवर झाला आहे.
सरकीच्या तेलाचे ही भाव वाढण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे. तर भविष्यात करडईच्या तेलाची ही भाव वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या जळगावमध्ये सोयाबीन तेलाच्या एका पाऊचची किंमत 140 ते 144 रुपये इतकी आहे. तर खुले एका किलोची किंमत 150 रुपयापर्यंत आहे. पाम तेलाची किंमत 110 ते 115, वनस्पती तुपाची किंमत 130 ते 135, सरकीच्या तेलाची किंमत 145 ते 1500, सूर्यफुलाच्या तेलाची किंमत 170 तर शेंगदाणा तेलाची किंमत 180 ते 185 झाली आहे.
दरम्यान, गेल्या दोन महिण्यापुर्वी केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्याला आळा घालण्यासाठी आयातीवरील सीमाशुल्कात सवलत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाचा वापर वाढतो. अशा परिस्थितीत या काळात तेलाच्या किमती वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले होते. परंतु त्यानंतरही खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहे.
खाद्यतेलावरील साठा मर्यादा रद्द
गेल्या काही दिवसापूर्वी सरकारने जवळपास वर्षभरानंतर खाद्यतेलावरील साठा मर्यादा रद्द केली आहे. आता घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी विक्रेते त्यांना हवे तितके खाद्यतेल आणि तेलबिया जमा करू शकतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि तेलबियांच्या घसरलेल्या किमती पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकरी, दुकानदार आणि ग्राहक या सर्वांना याचा फायदा होणार आहे.
