जळगाव लाईव्ह न्यूज । राजद्रोहाच्या कलमाला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता नव्याने कोणावरही राजद्रोहाच्या कलमांतर्गंत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालायच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राजद्रोह कलमावर अंतरिम आदेश दिला आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसर्‍या आठवड्यात होणार आहे. तसेच, केंद्र सरकार राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना जारी करु शकतात. या निकालामुळे ब्रिटीशांची देण असलेल्या या कलमालाविषयी संपूर्ण देशात जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. या कलमाला खूप पूर्वीपासून विरोध होत आला आहे. अगदी महात्मा गांधी यांनीही या कलमाला जोरदार विरोध केला होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अगदी अलीकडच्या काही महिन्यांपर्यंत या कलमाला अनेकवेळा विरोध झाला आहे. मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटल्यानंतरही हे कलम अद्यापही कायम आहे, याला काय म्हणावे? असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही.
राजद्रोह या कलमाचा इतीहास तसा वादग्रस्तच म्हणावा लागेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांना कोणत्याही प्रकारे भारतातील आपली सत्ता टिकवायची होती. मात्र त्यावेळी देशात स्वातंत्र्याचे जोरदार वारे वाहत होते. स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपला लढा अत्यंत तीव्र केल्यामुळे ब्रिटिशांची पायाखालची वाळू सरकली होती. त्याचवेळी इंग्रजांची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी भारतातल्या मुस्लिमांनी जिहाद करावा असा फतवा देवबंदने काढला. त्याचवेळी देशात वहाबी चळवळही मूळ धरू लागली होती. या घटनेमुळे ब्रिटिशांना धार्मिक युद्धाची भीती वाटू लागली. आणि त्यावर उपाय म्हणून आयपीसी कलम १२४ ए या राजद्रोहाच्या कलमाचा जन्म झाला. १८६० च्या मूळच्या इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता म्हणजेच आयपीसीमध्ये या कलमाची तरतूद नव्हती. ती तरतूद १८७० मधे करण्यात आली आणि नंतर या तरतुदीच्या आधारे ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी अनेक राजकीय नेते, स्वातंत्र्यसैनिक आणि क्रांतिकारक यांची मुस्कटदाबी करत त्यांना तुरुगांत डांबले.
या कलमात राजद्रोह व देशद्रोह यावर खूप वाद होतात. देशद्रोह म्हणजे देशाचा एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणे, देशाप्रति अनादर असणे, राष्ट्रीय संस्कृती आणि राष्ट्रीय मूल्यं नाकारणे, दहशतवादाचे समर्थन करणे किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणे होय. तर राजद्रोह म्हणजे शासन किंवा सरकार यांच्याविरोधात भडकवण्याचे काम. म्हणजेच सरकारशी असलेले मतभेद म्हणजे देशद्रोह होत नाही. त्यामुळेच ब्रिटिश सत्तेच्या काळात ज्याला राजद्रोह म्हटले जायचे तोच कायदा देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशद्रोह नावाने ओळखला जातो. इंडियन पीनल कोडचे सेक्शन १२४ अ मध्ये राजद्रोहसंदर्भात आहे.
याचा सोप्पा अर्थ एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात जर काही बोलत असेल, सरकारविरोधी गोष्टींचे समर्थन करत असेल. राष्ट्रीय चिन्हांचा अवमान केला, संविधानाला कमी लेखले तर अशा व्यक्तीविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होतो. याच घटनांना जर कोणी समर्थन देत असेल तर त्याच्यावरही राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. बोललेले किंवा लिहिलेले शब्द, कोणतेही संकेतांद्वारे घृणा किंवा अवमान होत असल्याची भावना उत्तेजित करत असेल किंवा सरकारविरोधात असंतोष भडकावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला राजद्रोह म्हणतात. राजद्रोह लागल्यास ३ वर्षांच्या शिक्षेपासून आजीवन तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. याशिवाय दंडही भरावा लागू शकतो. हा देशातील सर्वात वादग्रस्त कायदा म्हणून गणला जातो. या कलमाचा वापर करुन दडपशाही केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, महात्मा गांधींनी त्यांच्या यंग इंडिया या वृत्तपत्रांमध्ये लिहिलेल्या लेखातून सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवून ब्रिटिशांनी १९२२ मधे महात्मा गांधींवर आयपीसी १२४ ए अंतर्गत राजद्रोहाचा खटला चालवला. या आरोपाखाली गांधीजींना सहा वर्षे कारावासाची शिक्षा झाली होती. १८९७ मधे लोकमान्य टिळकांनी केसरी वृत्तपत्रात लिहिलेल्या एका लेखात क्रांतीकारकांना ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात उठाव करण्याचे आवाहन केले. यावरून टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आणि त्यांना सहा महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली. याच कायद्यांतर्गत भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांना फाशी झाली. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधीच्या सरकारने एका वर्षात जवळपास आठ हजार लोकांवर देशद्रोहाचे खटले भरले होते. यानंतरही देशद्रोहाचे अनेक खटले दाखल झाले आहेत. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना राजद्रोह कायद्यांतर्गंत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घराबाहेर हनुमान चालीसाचे पठण करण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले होते. त्यानंतर नवनीत राणा आणि पती रवी राणा यांना अटक करण्यात आली व त्यांच्या राजद्रोह कायद्यांतर्गंत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर या कलमावर मोठी चर्चा झाली. त्याआधी जेएनयूचा विद्यार्थी उमर खालिदवर विद्यापीठ परिसरात देशविरोधी नारेबाजी केल्याप्रकरणी देशद्रोहाच्या कायद्यांतर्गंत गुन्हा दाखल केला आहे. तेंव्हाही यावर चर्चा झाली होती.
आताही सुमारे १३ हजार लोकांवर राजद्रोहाच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल असून ते आजही तुरुंगात आहे. ही आकडेवारी न्यायालयातच समोर आली कारण, सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवादा दरम्यान न्यायाधीशांनी राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात किती जण आहेत असा सवाल केला. यावर जेष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी एकूण १३ हजार लोक जेलमध्ये असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. देशद्रोहाच्या आरोपाखाली खटले नोंद होऊनही दोषी सापडणार्‍यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेही नाही. या कायद्याची प्रक्रिया हीच एक कठोर शिक्षा ठरते.