जळगाव लाईव्ह न्यूज । १२ डिसेंबर २०२३ । विधानपरिषदेत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक मांडले. या विधेयकावरून विधान परिषदेमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ खडसे यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली.
कॅसिनोवर बोलताना एकनाथ खडसे यांनी राज्यात कॅसिनो सुरु व्हावे यासाठी १९७६ मध्ये कायदा मंजूर केला. राज्याचे उत्पन्न वाढावे ही त्यामागची मानसिकता होती. जगातला कोणताही व्यक्ती तिथे गेला तर त्याला परवानगी आहे. विदेशी व्यक्तीकडून मोठ्या प्रमाणात डॉलर यावे हा त्यामागे उद्देश होता. पण, हिंदुस्थानी माणसाला तिथे परवानगी नाही. मुंबईत अनेक विदेशी व्यक्ती येतात. नेपाळच्या धर्तीवर समुद्राच्या बाजूला असा कॅसीनो उभा करण्यात येण्याची ती योजना होती अशी माहिती दिली.
२०१५ ला कॅसीनोला परवानगी देऊ तसा नियम केला. पण परवागी देण्यात आली नाही. दारू विक्रीसाठी परवानगी देतो. रेस कोर्समध्ये घोडे नाचवतो तेव्हा आपले संस्कार बुडत नाहीत. पण, कॅसिनोमुळे आपले संस्कार बुडतात. त्यामुळे कॅसीनो या नावाला विरोध आहे. राज्यात ऑनलाईन अनेक गेम सुरु आहेत. पण, त्यावर नियंत्रण असणारा कोणताही कायदा नाही. जळगावमध्ये ऑनलाईन गेममधून अनेकांची फसवणूक झाली. येथे अनेक अवेध धंदे सुरु आहेत. गृहमंत्री यांना 52 पत्रे लिहिली. कुणा कुणाला किती हप्ते दिले जातात याची माहिती दिली. पण, त्यांना राजकीय संरक्षण दिले जात आहे असा आरोप खडसे यांनी केला.
दुसरीकडे एकनाथ खडस यांनी दिलेलं पत्र एकतर्फी असल्याचा आरोप करत फडणवीसांनी निशाणा साधला. चर्चा झाल्यानंतर महाराष्ट्र कसिनो नियंत्रण आणि कर विधेयक 2023 निरसन विधान परीषदेत होयच्या एकमताने समंत करण्यात आलं. डान्सबार विरुद्ध कारवाई करणारं आणि कायदा करणारं महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. नाथाभाऊ यांच्यावर माझं प्रचंड प्रेम आहे त्यांचं देखील माझ्यावर प्रेम आहे. नाथाभाऊ तुम्ही फोन नंबर दिला आणि कागदपत्र दिले म्हणजे ते पुरावे मानायचे का? तुम्ही दिलं म्हणजे पुरावे कसं मानू.
