जळगाव लाईव्ह न्यूज । मुंबईतील धारावीची आशिया खंडातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख आहे. धारावी मध्ये गुन्हेगारी, चुकीची कामे, गरिबी असे काहीतरी विदारक चित्र बॉलीवूडच्या चित्रपटांच्या माध्यमातून आपल्या मनावर बिंबवले गेले आहे. मात्र येथेही आपल्यासारखी सर्वसामान्य लोकच राहतात याकडे कोणी त्या दृष्टीने पाहतच नाही मुंबईत तब्बल 590 एकरात धारावीचा परिसर पसरला आहे. धारावी मध्ये सर्वसामान्य सुविधांचा अभाव असल्याने धारावीकरांना दररोज अनेक दैनंदिन अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र असे असते तरी धारावी मुंबईच्या विकासात एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे हे कुणीही नाकारू शकत नाही.
अशा या धारावीचा कायापलट करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाला आहे. मात्र धारावीच्या या विकासाच्या वाटेवर अनेक अडथळे आले. मात्र शिंदे फडणवीस सरकारच्या ठोस भूमिकेमुळे आता विलंबाने का होईना धारावीचा कायापालट प्रत्यक्षात साकार होत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
कशी आहे अडथळ्यांची मालिका
धारावीकरांना मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सन 2004 साली धारावी पुनर्विकास कार्यक्रम पहिल्यांदा हाती घेण्यात आला. मात्र कधी राजकीय अस्थिरता तर कधी आर्थिक निधीची कमतरता अशा असंख्य अडचणींमुळे धारावीचा विकास रखडत गेला. अनेक अडथळ्यांची मालिका पार करत दुबई स्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनची प्राथमिक विकासात म्हणून निवड झाल्यानंतर ही उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात या प्रकल्पात अनेक विघ्न आली. अखेर हा करार रद्द करण्यात आला. यामुळे धारावीचा कधी विकास होणारच नाही का असा प्रश्न उपस्थित झाला.
यानंतरच्या काळात राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यानंतर डीआरपीकडे नव्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले. धारावी विकास प्रकल्पांच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर करून शिंदे फडणवीस यांनी बोली प्रक्रियेची पुनर्रचना सुरू केली. शेवटी अदानी समूहाकडे धारावी पुनर्विकासाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 5069 कोटी रुपयांची स्पर्धात्मक बोली लावून ही जबाबदारी हाती घेण्याचे निश्चित केले.
या प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे भूसंपादन! भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी ठोस आराखडा तयार केला. यानंतर धारावी रीडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या स्पेशल पर्पज व्हेईकलची निर्मिती हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरला यामध्ये महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह या दोघांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता ही भागीदारी धारावीसाठी सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी प्रसिद्ध वास्तू विशारद आणि सल्लागार नियुक्त करून त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहणारी आहे.
धारावीचा कायापालट होत असताना त्यामध्ये रुग्णालय शाळा सार्वजनिक जागा यासारख्या पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे पहिल्या टप्प्यात घरांसाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी लेझर सर्वेक्षण द्वारे अर्थात तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात झाली आहे 47 एकर रेल्वेची जमीन सुरक्षित करून सरकारने मोठे यश देखील यात मिळवले आहे.
धारावीचा विकास मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने निश्चितपणे महत्त्वाची भूमिका निभवू शकतो. कारण हा केवळ धारावीकरांच्या राहण्याचा प्रश्न सोडविणारा नसून असंख्य लघुउद्योगांसाठी आणि घरगुती उद्योगांसाठी जागा राखीव करत अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देणारा म्हणता येईल. शिंदे फडणवीस सरकारने धारावीचा कायापालट हाती घेतल्यानंतर त्यावर विरोधकांनी टीका केली नसती तर मोठे नवलच ठरले असते. विरोधी पक्षांनी पर्यावरण आणि सामाजिक एकात्मता या समस्यांचा बाऊ करत या प्रकल्पावर टीका केली. मात्र सरकारने विरोधकांचा हा डाव देखील हरून पडला यामुळे खऱ्या अर्थाने धारावीच्या विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे असे म्हटले तरी ते चुकीचे ठरणार नाही.
