जळगाव लाईव्ह न्यूज । १४ ऑगस्ट २०२२ । राज्याचे खातेवाटप नुकतेच झाले असून त्यानंतर अनेक मंत्री आणि विरोधकांच्या प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या आहेत. राज्यात सरकार स्थापन झाले आणि आज खातेवाटप देखील झाले आहे. एकंदरीत खाते वाटप पहिले असता महत्वाचे खाते भाजपकडे आलेले आहेत.
राज्यात भाजप-शिंदेसेनेचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर तब्बल ३९ दिवसांनी मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला आहे. राज्यातील १८ आमदारांनी कॅबिनेटची शपथ घेतल्यावर तीन दिवसांनी खातेवाटप जाहीर करण्यात आले आहे. नवीन खाते वाटपात अनेकांना मोठा धक्का बसला असून बहुतांश महत्वाची खाती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडेच आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे ६ पेक्षा अधिक खाते असून इतर खात्यांचे वाटप देखील झाले आहे.
नगरविकास खाते सोडले तर इतर खाते भाजपकडे आहेत. भाजपचे आमदार जास्त असल्याने त्यांनी स्वतःचा अधिकार दाखविण्याचा प्रयत्न केला असावा. भविष्यात काम किती चांगले होते यानंतर पुढे काय ते समजू शकते. राज्यात आता महत्वाची कामे व्हावी, जनतेचा फायदा व्हावा असे आ.एकनाथराव खडसे म्हणाले तसेच कोणताही अपहार किंवा भ्रष्टाचार होऊ नये, अशी अपेक्षा खडसेंनी एका वृत्तवहिनीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत व्यक्त केली आहे.
वाचा कुणाला मिळाले कोणते खाते :
एकनाथ शिंदे – नगरविकास खाते, सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन, पर्यावरण, अल्पसंख्यांक विकास, सामान्य प्रशासन
देवेंद्र फडणवीस – गृह, वित्त, विधी व न्याय, जलसंपदा, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राज शिष्टाचार.
राधाकृष्ण विखे पाटील – महसूल,पशु संवर्धन, पशु संवर्धन आणि दुग्धविकास
सुधीर मुनगंटीवार – वने, सांस्कृतिक कार्यक्रम खाते, मत्स्य व्यवसाय
चंद्रकांत पाटील – उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग
विजयकुमार गावित – आदिवासी विकास खाते
गिरीश महाजन – ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा, पंचायत राज
अब्दुल सत्तार – कृषी मंत्री
गुलाबराव पाटील – पाणी पुरवठा व स्वच्छता
दादा भुसे – बंदरे व खनिकर्म
संजय राठोड – अन्न व औषध प्रशासन
उदय सामंत – उद्योग खाते
दीपक केसरकर – शालेय शिक्षण व मराठी भाषा
रवींद्र चव्हाण – सार्वजनिक बांधकाम, अन्न व नागरी पुरवठा, संरक्षण
मंगलप्रभात लोढा – पर्यटन, महिला व बालविकास, कौशल्य विकास
अतुल सावे – सहकार, इतर मागास वर्ग
सुरेश खाडे – कामगार
तानाजी सावंत – सार्वजनिक आरोग्य, कुटुंब कल्याण
संदीपान भुमरे – रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन
शंभूराज देसाई – राज्य उत्पादन शुल्क