जळगाव लाईव्ह न्यूज । केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हे त्यांच्या धाडसी प्रयोगांमुळे ओळखले जातात. त्यांच्याकडे एक व्हिजन आहे, ज्यामुळे ते किमान १५ ते २० वर्षांनंतर येणारी परिस्थिती आधीच ओळखून त्यावर काम सुरु करतात. यामुळे त्यांच्या प्रत्येक शब्दाला अनन्यसाधारण महत्व असते. गेल्या काही दिवसांपासून नितिन गडकरी सातत्याने फ्लेक्स इंजिन, इथेनॉल, अतिरिक्त साखर उत्पादन या विषयांवर बोलतांना दिसत आहेत. दोन दिवसांपुर्वी सोलापुरात राष्ट्रीय महामार्गांच्या उद्घाटन सोहळ्यात बोलतांना त्यांनी एक धक्कादायक वक्तव्य केलं. ते म्हणाले की, ऊसामुळे एकदिवस शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. त्याआधी गेल्या आठवड्यात त्यांनी जळगाव येथील सभेत इथेनॉलबाबत भाष्य केले होते. गत सहा महिन्यांची त्यांची भाषणे शोधली तर या विषयांवर पोटतिडकीने बोलतांना दिसत आहेत.

आज आपण ऊस शेती, साखर उत्पादन व इथेनॉल याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम ऊस आणि साखरेच्या उत्पादनाबद्दल बोलूयात…पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडा, सोलापूर, नगर या जिल्ह्यांमध्ये उसाची शेती केली जाते. ऊसाला भरपूर पाणी लागते. शिवाय याला जास्त मेहनत देखील लागत नसल्याने जेथे पाणी मुबलक आहे तेथे ऊसाच्या शेती व्यतिरिक्त दुसरे उत्पादन घेण्यास शेतकरी फारसे उत्सूक नसतात. यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही उस उत्पादक शेतकर्‍यांबद्दल विधान करताना ऊस हे आळसाचं पीक असल्याचं विधान केलं होते. ज्यादा ऊस लागवडीमुळे दोन समस्या निर्माण होतांना दिसतात पहिली म्हणजे, पाण्याचा प्रचंड वापर व दुसरा म्हणजे ज्यादा ऊसामुळे अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन!

साखर आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या हंगामात साखर उत्पादनात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. साखर उत्पादनात महाराष्ट्र चीन, थायलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि पाकिस्तान यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. एवढेच नाही तर ऊस आणि इथेनॉल उत्पादनातही महाराष्ट्र ब्राझीलशी स्पर्धा करतो. चालू वर्षात गाळप आणि साखर उत्पादनात महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. यावरुन लक्षात येते की, महाराष्ट्रात किती प्रमाणात ऊसाचे उत्पादन घेतले जाते. परिणामी महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या एफआरपीचा मुद्दा हा नेहमी चर्चेत असतो. काही दिवसांपूर्वी याच मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारमधील राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सरकारची साथ सोडली. यामुळे या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी गडकरींकडून इथेनॉल निर्मिताचा पर्याय सुचविला जातो.

इथेनॉल हे फ्यूचर इंधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८’ लागू केले तेव्हापासून इथेनॉल धोरणावर चर्चा होत आहे. केंद्र सरकारने सी मोलॅसिस (मळी), बी हेवी मोलॅसिस आणि ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची परवानगी दिली आहे. हा ऊर्जेचा शाश्‍वत स्रोत असल्याने गेल्या दशकभरात जैवइंधने ही जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनली आहेत. मागील काही वर्षात देशात टप्प्याटप्प्याने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढवले जात आहे. पेट्रोल-इथेनॉलच्या मिश्रणामुळे इंधनाची गुणवत्ता सुधारते. तसेच, उत्पादन खर्चही कमी होऊन प्रदूषणही घटते. २०१४ला पेट्रोलमध्ये १ ते १.५ टक्के इथेनॉल टाकले जात होते. आता हे प्रमाण ८.५ टक्क्यांवर आले आहे. साखर उद्योगाबरोबरच मका व इतर धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीचे प्रयत्न होत आहेत. देशात निर्माण होणार्या इथेनॉलपैकी निम्मे इथेनॉल साखर उद्योगापासून तर निम्मे धान्यापासून तयार होते. इथेनॉल हे सर्वात परवडणारे असे इंधन आहे.

केंद्र सरकारकडून येत्या सहा – आठ महिन्यांमध्ये सर्व वाहन निर्मात्या कंपन्यांना युरो – सहा उत्सर्जन नियमांनुसार ‘फ्लेक्स इंधन इंजिन’ बनवण्यास सांगण्यात येईल, असे केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच म्हटले आहे. यामुळे इथेनॉलबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरु आहे. पुढील दोन वर्षांत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यामुळे देशाला महाग तेलाच्या आयातीवरील अवलंबन कमी करण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत हे लक्ष्य साध्य करण्याचे ठरवले होते. परंतु आता सरकारने निर्णय बदलला आहे. सरकारला हे लक्ष्य आता २०२३ पूर्वी साध्य करायचे आहे.

इथॅनॉल हे एक प्रकारचे अल्कोहोल आहे, जे पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते आणि वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरले जाते. इथेनॉल ऊसापासून तयार होते. हे पेट्रोलमध्ये मिसळल्यास कार्बन मोनोऑक्साइडचे प्रमाण ३५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा सामान्य लोकांनाही मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. इथेनॉलने चालवलेली कार पेट्रोलपेक्षा कमी गरम होते. इथेनॉलमध्ये अल्कोहोलचे पटकन बाष्पीभवन होते, ज्यामुळे इंजिन लगेच गरम होत नाही. यामुळे इथेनॉलचा वापर वाढणे आवश्यक आहे. सध्या भारतात ६८४ कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता आहे. ही क्षमता १००० कोटी लिटरपर्यंत वाढविण्याची केंद्राची योजना आहे. भारतात साखरेचे उत्पादन अधिक होत असल्याने साखर कारखान्यांवर त्याचा भार पडणार आहे. परंतु इथेनॉलचे उत्पादन वाढल्यास साखर कारखान्यांना यातून दिलासा मिळणार आहे.

या आहेत अडचणी

केंद्र सरकारने सध्या इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले असले तरी खासगी पेट्रोलियम कंपन्यांकडून योग्य प्रतिसाद दिसत नाही. इंधन क्षेत्रात ठराविक कंपन्यांची मोठी मक्तेदारी आहे. शासनावर आणि भारतीय अर्थकारणावर त्यांचा मोठा पगडा आहे. याच कंपन्या इथेनॉल वापराला विरोध करत आहेत. कंपन्या इंधनात कमालीचा तोटा दाखवत शासनाकडून दरवाढ मागतात. सरकारच्या स्थिरतेसाठी कंपन्यांच्या मागणीप्रमाणे दर वाढ करते. पण स्वदेशी जैवइंधन असलेल्या इथेनॉलची निर्मिती, वापर आणि दर याबाबत योग्य धोरण शासन राबवत नाही. वाहनाची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनी केवळ इथेनॉलवर चालणार्‍या वाहनांचे उत्पादन केल्यास इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन मिळू शकते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये मिसळण्यात येणार्‍या, ऊसापासून तयार होणार्‍या इथेनॉलच्या किमतीत प्रति लीटर एक रुपया ८५ पैशांनी वाढ करण्यात आल्याची घोषणा केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी केली होती. यामुळे इंधन आयात शुल्कात एक अब्ज डॉलरची बचत होईल, असा विश्‍वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला होता. पेट्रोलमध्ये २०२३ पासून २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे सरकारने दिलेले लक्ष्य सध्या तरी अशक्य वाटते. कारण ज्या गतीने निर्मितीक्षमता वाढायला हवी ती दिसत नाही.

अमेरिकेत ३५ टक्क्यांच्या वर इथेनॉलचा वापर

इथेनॉलसारख्या जैवइंधनाचा वापर परदेशात मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. त्या तुलनेत भारतात क्षमता असूनही इथेनॉलचा प्रभावी वापर होत नाही. इथेनॉलनिर्मिती व वापराला प्रोत्साहन दिल्यास प्रचलित इंधनापेक्षा स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध होऊन त्याचा सर्वांगीण फायदा होऊ शकतो. यात भारत आता कुठे वेग घेत असला तरी ब्राझील, अमेरिका या पुढारलेल्या देशात पेट्रोलियम आयातीला पर्याय म्हणून ऊस, मका, बीट आदी शेत उत्पादनांपासून थेट इथेनॉलचे उत्पादन वीस टक्क्यांपासून शंभर टक्क्यांपर्यंत करतात. ब्राझीलमध्ये नवीन वाहनांत शंभर टक्के इथेनॉलचा वापर केला जातो. जुन्या वाहनात तीस टक्क्यांपर्यंत वापर होतो. अमेरिका ३५ टक्क्यांच्या वर इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापरते. जगातील इतर देशही हळूहळू यात उतरत आहेत.