जळगाव लाईव्ह न्यूज | १४ जुन २०२३ | सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यूँ है
इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यूँ है…
१९७८ साली आलेल्या गमन चित्रपटातील सुरेश वाडकरांनी गायिलेलं हे गीत जळगावकरांसाठीच लिहलयं की काय? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. याचं कारण म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षांपासून जळगाव शहराचा विकास रखडलेला आहे. आधी हुडको व जिल्हा बँकेच्या कर्जामुळे शहरातील विकास कामांसाठी निधी नसल्याचे कारण सांगितले जात होते. मात्र आता जळगाव महापालिका कर्जमुक्त झाली आहे. शहरात २२०० कोटींची अमृत योजना, ६५० कोटींचा भुयारी गटारी प्रकल्प, ४८ कोटींचा घनकचरा प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. याशिवाय रस्त्यांसाठी ४२ कोटींचा निधीही मिळाला आहे तरीही जळगाव शहराचा विकास अजूनही रखडलेलाच आहे.
अमृत योजना
शहरातील पाणीपुरवठा योजना अत्याधुनिक करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून तब्बल २२०० कोटी रुपयांची अमृत १.० योजना शहरात राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. दोन टप्प्यात ही योजना राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरात १५ हजार नळ कनेक्शन सुरू झाला असल्याचा दावा महापालिका करीत आहे. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याच अमृत योजनेच्या कामांमुळे जळगाव शहर खड्डेमय झालं होतं.
भुयारी गटारी प्रकल्प
शहरात भुयारी गटारी योजना प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे ६५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. शहरात तीन ठिकाणी या योजनेंतर्गत सांडपाणी जमा करून त्यावर प्रकल्प उभारायचे आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यातील योजनाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. शिवाजीनगर भागात लेंडी नाल्यालगत असलेल्या जुन्या खत कारखान्याजवळ प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. मात्र, अद्यापही त्या प्रकल्पाला वीजपुरवठा करण्यात आलेला नाही. तर शहरात इतर दोन ठिकाणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पासाठी महापालिकेला अद्यापही जागा सापडलेली नाही.
घनकचरा प्रकल्प
शहर कचरामुक्त करण्यासाठी घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाने तब्बल ४८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. शासनातर्फे हा निधीही उपलब्ध आहे. मात्र, मक्तेदाराच्या वादामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे. परिणामी आव्हाणी परिसरात कचर्याचे ढीग साठविले जात आहेत. या कचर्याला आग लावल्यानंतर होणार्या धुरापासून आजूबाजूच्या नागरिकांना त्रास होऊ लागला आहे.
शहरातील रस्ते व एमआयडीसीची दुरावस्था
शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून शंभर कोटी निधी मंजूर केला. त्यातील ४२ कोटींचा निधी मिळाला. त्यातूनही केवळ ३८ कोटींची कामे सुरू झाली. उर्वरित ६८ कोटींच्या निधीचे काय? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहे. दुसरीकडे जळगाव एमआयडीसीची दुरावस्था झाली आहे. उद्योजकांना मुलभुत सोई, सुविधांसाठीही संघर्ष करावा लागतो. परिणामी एक एक करुन अनेक उद्योग बंद पडत आहेत. याचाही परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहे.
दोष कुणाचा?
शहराच्या रखडलेल्या विकासासाठी राजकारणी अधिकार्यांकडे बोट दाखवतात तर अधिकारी राजकारण्यांच्या सोईच्या भुमिकेकडे! गेले कित्येक वर्ष हे दृष्टचक्र सुरु आहे. सोईच्या राजकारणामुळे जळगाव शहराचा विकास रखडला आहे, हे सत्य कुणीच नाकारु शकत नाही. याबाबत आता जळगावकरांनीच जागे होण्याची वेळ आली आहे.
