जळगाव लाईव्ह न्यूज | २५ जुलै २०२३ | राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सोमवारी शिवसेना आणि भाजप आमने-सामने आले होते. एका लक्षवेधीवरून भाजपच्या महिला आमदार देवयानी फरांदे आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळाली. चिडलेल्या फरांदे यांनी जे वाचत नाही आणि बोलतात ना, त्यांना जरा शिकवा, अशा शब्दात गुलाबराव पाटलांना सभागृहात उत्तर दिलं.
विधानसभा अधिवेशनाचा सहावा दिवस वेगवेगळा मुद्द्यावरून गाजला. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांचं आंदोलन असो किंवा वारकरी वेशात विरोधकांचं आंदोलन असो अशा अनेक घटनांवरून कालचं अधिवेशन गाजलं. मात्र या अधिवेशनात भाजप आणि शिवसेना आमने-सामने आल्याने या अधिवेशनाला वेगळीच रंगत आली. एका लक्षवेधीवरून भाजप महिला आमदार देवयांनी फरांदे आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आमने-सामने आले होते.
देवयानी फरांदे यांनी मांडलेल्या एका लक्षवेधीवर खूप वेळ चर्चा झाली. त्या लक्षवेधीला मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर देखील दिले. मात्र देवयानी फरांदे यांनी उत्तरावर हरकत घेतली. यावेळी गुलाबराव पाटील उदय सामंत यांच्या मदतीसाठी मध्ये पडले. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, अध्यक्ष महाराज सर्व मंत्री तयारी करुन येतात. मात्र एकाच लक्षवेधीवर इतकी चर्चा झाली तर अन्य विषयांवर अन्याय होतो. यावर देवयानी फरांदे भडकल्या, अध्यक्ष महोदय मी इतक्या पोटतिडकीने बोलतेय. मी राज्याची लक्षवेधी मांडली आहे, काय चाललयं हे, जे वाचत नाही आणि बोलतात ना, त्यांना जरा शिकवा सन्मानिय अध्यक्ष महोदय अशा शब्दात संताप व्यक्त केला.
या लक्षवेधीवर चर्चा सुरु असतांना झाला वादविवाद
लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून महानगरपालिका क्षेत्रात बांधण्यात येणार्या व्यायायशाळा, अभ्यासिका, ज्येष्ठ नागरिक संघ आदी वास्तू सेवाभावी वृत्तीने चालवल्या जातात. त्यांना व्यावसायिक दराने भाडे आकारणी केली जाते. या भाडे आकारणीमध्ये कपात करण्याची मागणी भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचना विधानसभेत उपस्थित केली. भाडे जास्त असल्यामुळे वाचनालय, अभ्यासिका असताना देखील ती विद्यार्थ्यांसाठी खुली करून देऊ शकत नाही.
योगा हॉल असताना देखील ज्येष्ठ नागरिकांना बाहेर योगा करणे भाग पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत असल्याची बाब आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत मांडली. याबाबत उत्तर देताना प्रभारी नगर विकास मंत्री उदय सावंत यांनी आमदार फरांदे यांनी मांडलेल्या नियमावलीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत अधिनियमत आवश्यक बदल करण्याचे मान्य करतानाच सामाजिक संस्थांना परवडेल अशा प्रकारचे दर लागू करण्याचे आश्वासन दिले.
