जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ डिसेंबर २०२२ । सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. ती म्हणजे केंद्र सरकारने पेन्शन नियमांमध्ये मोठा बदल केला असून, त्याचा परिणाम सर्व प्रकारच्या केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सरकारने जारी केलेले नवीन नियम 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होतील. कोणत्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे ते आपण जाणून घेऊयात..
पीएफआरडीएने यापूर्वी नियम शिथिल केले होते
1 जानेवारी 2023 पासून सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या संबंधित नोडल कार्यालयांमार्फतच निधीतून आंशिक पैसे काढण्याची विनंती करावी लागेल. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कोरोना महामारी दरम्यान नियम शिथिल केले होते, ज्या अंतर्गत NPS अंतर्गत स्वयंचलित घोषणा करण्याची परवानगी होती.
परिस्थिती सामान्य झाल्यावर नियमांमध्ये बदल
अधिकृत माहितीनुसार, कोरोना महामारीच्या वेळी लोकांच्या सुविधा लक्षात घेऊन नियम शिथिल करण्यात आले होते, परंतु आता परिस्थिती सामान्य होत असल्याने सरकारी क्षेत्रातील संबंधितांनी त्यांच्या विनंती अर्ज पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित नोडल कार्यालये मार्फत पाठवले पाहिजेत
नवीन पेन्शनला विरोध
तुम्हाला सांगतो की, सध्या देशात नव्या पेन्शन प्रणालीबाबत जोरदार विरोध सुरू आहे. राज्यांचे कर्मचारी जुनी पेन्शन बहाल करण्याची मागणी करत आहेत.अनेक राज्यांतील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे स्वतःचे भवितव्य या योजनेत सुरक्षित नसल्याचे मत आहे. सन 2004 मध्ये केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून त्याऐवजी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली सुरू केली.