जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ मार्च २०२३ । जिल्हा परिषदेकडून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी बुधवारी ठराव समितीकडे मांडला. यावर्षीचा अर्थसंकल्पही प्रशासकाने सादर केला असून, ३३ कोटी ८० लाख रुपयांच्या संकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने सलग दुसऱ्या वर्षीदेखील सदस्यांविनाच अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
२०२२-२३ चा मूळ अर्थसंकल्प २९ कोटींचा होता. ठराव समितीसमोर हा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर समितीने मंजुरी दिली. मागील वर्षीही सीईओ डॉ. आशिया यांनी अर्थसंकल्प मंजूर करत २०२२-२३ साठी २२ कोटी ३३ लाखांचा अर्थसंकल्प केला होता. यात यंदा वाढ करत ३३ कोटी ८० लाखाच्‍या अर्थसंकल्‍पास मंजुरी दिली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यातील मुंद्राक शुल्क व जमिनी महसूल, अभिकरण शुल्क यासह विविध करातून वाढ होणार आहे.
अशा आहेत तरतुदी
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद ही ग्रामीण पुरवठा विभाग व पंचायत राज विकास विभागासाठी प्रत्येकी ७ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. तर बांधकाम विभागासाठी ५ कोटी ३० लाख, समाज कल्याण विभागासाठी १ कोटी ६० लाख, महिला व बालकल्याण विभागासाठी १ कोटी ३७ लाख रुपये, कृषी विभागासाठी १ कोटी, गुणवत्ता विकास कार्यक्रमासाठी ३३ लाख तरतूद करण्यात आली आहे.