जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ फेब्रुवारी २०२३ । मोदी सरकार २.० मधील पाचवं आणि शेवटच बजेट आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केलं. या अर्थसंकल्पामध्ये (Budget 2023) प्राप्तिकर (Income Tax) भरणार्‍या करदात्यांना कोणत्या सवलती मिळणार याकडे सर्वसामान्य करदाते आणि मध्यम वर्गाचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा करत करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यानुसार आता सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त करण्यात आले आहे.
प्राप्तिकरामध्ये मिळणार्‍या रिबेटची मर्यादा आधीच्या ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख रुपयांवर नेण्यात आली आहे. वित्तमंत्र्यांनी कररचनेमध्येही फेरबदल करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ही सात लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर नवी कररचना ही पुढील प्रमाणे आहे.
नवी कररचना पुढील प्रमाणे
० ते ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न ० टक्के कर
३ ते ६ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न ५ टक्के कर
६ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न १० टक्के कर
१९ ते १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न १५ टक्के कर
१२ ते १५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न २० टक्के कर
१५ लाख रुपयांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
महिला सन्मान सेविंग सर्टिफिकेटची घोषणा
महिला सन्मान सेविंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करून दिलं जाणार. दोन वर्षांसाठी हे प्रमाणपत्र मार्च २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून दिलं जाईल. २ लाख रुपये एखादी महिला किंवा मुलीच्या नावे दोन वर्षांसाठी ७.५ टक्के व्याजदरावर गुंतवण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. काही प्रमाणात ही रक्कम काढण्याचीही परवानगी असेल अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ हे अमृत काळातील पहिलं बजेट असल्याचं सीतारमन यांनी सांगितलं. महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करतेय, असं सीतारमण म्हणाल्या. जागतिक मंदीचा परिणामाची भिती असताना, विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोनाची साथ आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक मंदीच वातावरण असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेची योग्य दिशेने वाटचाल सुरु आहे. भविष्य उज्वल आहे असं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
देशात ४२.७ टक्के करांचे दर आहेत. सरचार्ज रेट ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे देशातील करांचे दर ३९ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. या वर्षी ६.५ हजार कोटींचे रिटर्न यावर्षी पूर्ण करण्यात आले आहेत. ४५ टक्के रिटर्न्स फक्त २४ तासांत पूर्ण करण्यात आले. बॅटरीवर चालणार्‍या आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा. या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता. अनेक वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा.