जळगाव लाईव्ह न्यूज । २० जुलै २०२२ । शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) विरुद्ध एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाच्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज झाले असता पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. कोर्टाने जैसे थे परिस्थिती सांगितली आहे. त्याचा आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा काहीच संबंध नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मंत्रिमंडळ विस्तार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मंत्रिमंडळाचा लवकरच विस्तार केला जाईल, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच कोर्टाचा निकाल यायचा होता म्हणून आमचा मंत्रिमंडळ विस्तार थांबला नाही. पुढील काही दिवसात विस्तार निश्चित होईल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
राज्यातील शिवसेनेचा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचला आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) कामकाज झाले असता शिंदे गट आणि शिवसेनेत सुरु असलेला सत्तासंघर्ष मोठ्या खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवला जाण्याचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर आज सुनावणी पार पडली. दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होईल असे न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करुन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती, त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे.
हे देखील वाचा : सत्तासंघर्ष : सुप्रीम कोर्टाने दिले संकेत.. १ ऑगस्टला होणार पुढील सुनावणी!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. जैसे थे कशाबद्दल आहे. ते पक्क असावं. दोन्ही बाजूच्या गटांनी एकमेकांना नोटीसा दिल्या आहेत. अपात्रतेच्या कारणासाठीच्या या नोटिसा आहेत. त्यामुळे कुणीही एकमेकांना अपात्र करू नये यासाठी जैसे थे परिस्थिती ठेवली गेली आहे. बाकी गोष्टीवर नाही. त्यामुळे चुकीच्या गोष्टींवर विश्वास ठेवू नका, असं फडणवीस म्हणाले. कोर्टाच्या इतर निरीक्षणांवर मी बोलणार नाही. जरी सरन्यायाधीशांनी आमच्या बाजूने काही मते नोंदवली असली तरी मी त्यावर भाष्य करणं योग्य होणार नाही. मी मेरिटवर बोलणं योग्य होणार नाही, असंही ते म्हणाले.
माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले कि, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा संबंध नाही. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होती. त्यामुळे आम्ही मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला नाही. लवकरच विस्तार होईल. तसेच पावसाळी अधिवेशनही लवकरच होणार आहे, असंही त्यांनी सांगितले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप आणि शिंदे गटातील अनेक आमदार अगोदरच गुडघ्याला बाशींग बांधून मंत्रिपदाच्या रांगेत आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचे संकेत देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने इच्छुक पुन्हा लॉबींग करण्यास सुरुवात करतील हे निश्चित.